चण्डीगढ-नगरम्, २७ अप्रैलमासः (हि.स.)। हरियाणा-राज्ये अधुना ग्रुप-डी-सेवकाः लिपिक-पदेषु पदोन्नतिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। सोमवासरे हरियाणा-विधानसभायाः एक-दिवसीय-विशेष-सत्रे ‘हरियाणा-लिपिकीय-सेवा (नियुक्ति: सेवा-शर्ताश्च) विधेयकः, २०२६’ पारितः कृतः।

मुख्यमन्त्री नायब-सिंह-सैनी सदने एतत् विधेयकं प्रस्तुतवान्। चर्चा-काले काङ्ग्रेस-दलम् अस्यां प्रक्रियायां न सम्मिलितम् अभवत्।

मुख्यमन्त्री नायब-सिंह-सैनी अवदत् यत् एतत् विधेयकं चतुर्थ-श्रेणी (ग्रुप-डी) कर्मकराणां पदोन्नति-प्रक्रियां अधिका सरला, शीघ्रा च करिष्यति।

तेन उक्तं यत् २०१८ वर्षे हरियाणा-ग्रुप-डी-कर्मचारी (नियुक्ति: सेवा-शर्ताश्च) अधिनियमेन ग्रुप-डी-स्तराय सामान्य-केडर-व्यवस्था प्रवर्तिता, येन फील्ड-केडर-चतुर्थ-श्रेणी-कर्मकराणां कृते सम-प्रमोशन-अवसराः प्राप्ताः। पूर्वं सीमित-पदकारणात् अल्पेभ्यः एव कर्मकरेभ्यः पदोन्नतिः सम्भवति स्म। विभाग-सीमितत्वात् अपि तेषां प्रगति बाधिता आसीत्।

नव-विधेयकानुसारं चतुर्थ-श्रेणी-कर्मकराणां लिपिक-पद-प्रमोशन-कोट गति २० प्रतिशतात् वर्धयित्वा ३० प्रतिशतं कृतः अस्ति, येन अधिक-सङ्ख्यकाः कर्मचारिणः पदोन्नतिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् पूर्वं केषुचित् विभागेषु कर्मकराः १०–१५ वर्षाणि यावत् पदोन्नत्यर्थं प्रतीक्षां कुर्वन्ति स्म। अधुना सामान्य-केडर-व्यवस्था, वर्धितः कोटा इति तथा न्यूनीकृता सेवा-अवधिः इत्येतेषां कारणात् पदोन्नति-प्रक्रिया अधिक-शीघ्रा भविष्यति।

सः विश्वासं व्यक्तवान् यत् एतत् विधेयकं कर्मचारीणां हितं रक्षन् प्रशासनिक-व्यवस्थां अपि सुदृढां करिष्यति। अपि च विपक्षस्य अनुपस्थितौ अपि सर्वकारः कर्मचारी-कल्याणे दृढप्रतिबद्ध: अस्ति इति तेन उक्तम्।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता