Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
देहरादूनम्, 28 अप्रैलमासः (हि.स.)।
उत्तराखंड-राज्यस्य विधानसभायां अद्य महिला-आरक्षण-विषये एकदिवसीयः विशेषसत्रः आयोजितः। अस्य सत्रस्य सन्दर्भे भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस-प्रवक्ता आलोक शर्मा तथा उत्तराखंड-कांग्रेसस्य मुख्य-प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी राज्य-सरकारं तीव्रतया आलोचितवन्तौ। एतत् विशेषसत्रं काङ्ग्रेस-पक्षेण जनधनस्य व्यर्थ-व्ययकारि औचित्यहीनं सत्रम् इति उक्तम्।
काङ्ग्रेस-मुख्यालये मङ्गलवासरे आयोजितायां पत्रकार-वार्तायां आलोक शर्मा तथा गरिमा मेहरा दसौनी संयुक्तरूपेण वक्तव्यं दत्तवन्तौ। आलोक-शर्मा अवदत् यत् नारी-शक्ति-वन्दन-अधिनियमः वर्षे २०२३ मध्ये एव संसदस्य उभयोः सदनयोः पारितः। तथापि भारतीय जनता पार्टी केन्द्र-राज्य-स्तरयोः जनान् मोहयति इति सः आरोपितवान्। तेन उक्तं यत् यः विधेयकः विशेषसत्रे प्रस्तुतः, सः वास्तवतः महिला-आरक्षणेन न सम्बद्धः, किन्तु परिसीमन-संशोधन-विधेयकः आसीत्, यः विभाजनकारी सत्ताकेन्द्रीकरण-प्रयत्नः आसीत्। विपक्षस्य एकतया एषः विधेयकः पारितः न जातः, यतः यदि सः पारितः अभविष्यत्, तर्हि भाजपायाः असीमाः शक्तयः प्राप्ताः स्युः तथा लोकतान्त्रिक-सन्तुलनं गम्भीरतया प्रभावितं स्यात्।
तेन अपि उक्तं यत् उत्तराखंड-सरकारेण आहूतः अयं विशेष-विधानसभा-सत्रः वास्तविक-विषयात् ध्यान-भङ्गस्य प्रयासः अस्ति। सः अपृच्छत्—यदा महिला-आरक्षणस्य अन्तिम-निर्णयः संसदः कर्तव्यः अस्ति, तर्हि राज्य-विधानसभायां कोटि-रूप्यक-व्ययेन एतस्य सत्रस्य किम् औचित्यम्? तेन उक्तं यत् प्रायः अष्ट-कोटि-रूप्यकाणां जन-कर-धनं अस्मिन् आडम्बर-सत्रे व्यय्यते। किम् एतत् धनं राज्यस्य महिलानां सुरक्षा, बेरोजगार-युवकानां सहाय्ये, वा आन्दोलन-रत-आंगनवाड़ी-कार्यकर्तृणां कृते उपयोगितुं न शक्यम्?
सः अवदत् यत् एनसीआरबी-आंकडानुसारं उत्तराखंडः हिमालय-राज्येषु महिला-अपराधेषु अग्रस्थाने स्थितः, किन्तु सरकारः अस्य विषये चर्चां परिहरति। तेन उक्तं यत् अंकिता भंडारी हत्याकांड सम्पूर्णं देशं कम्पितवान्, तथापि अस्मिन् विशेषसत्रे तस्य विषये एकं शब्दमपि न उक्तम्। नर्सिंग-शिक्षिताः बेरोजगाराः मार्गेषु सन्ति, आंगनवाड़ी-कार्यकर्त्रियः आन्दोलनं कुर्वन्ति, किन्तु सरकारः केवलं राजनैतिक-भाषणेषु एव प्रवृत्ता।
तेन उक्तं यत् नरेन्द्र मोदी-कार्यकाले संसदे सरकारे च महिलानां प्रतिनिधित्वं ऐतिहासिकरूपेण न्यूनम् आसीत्। महिलानां पक्षे वाणीं उच्चारयन्तः ये जनाः, तान् विरोधयन्ती आईटी-सेना संरक्षिता भवति इति आरोपः कृतः। देशेन अपि दृष्टं यत् बलात्कार-दोषिणः मालया अलङ्कृताः अभवन्, यदा महिला-पहलवानाः न्यायार्थं जंतर-मंतर-स्थले उपविष्टाः, तदा सरकारस्य मौनं बहु किमपि सूचितवान्।
अस्यां पत्रकार-वार्तायां संगठन-महामन्त्री राजेन्द्र भंडारी, पूर्व-महानगर-अध्यक्षः लालचंद शर्मा, प्रवक्तारः अभिनव थापर, शीशपाल सिंह बिष्ट, दीप वोहरा तथा मनोज सैनी उपस्थिताः आसन्।
हिन्दुस्थान समाचार