Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
पटना, 29 अप्रैलमासः (हि.स.)।बिहार-राज्यस्य मुख्यमन्त्री सम्राट-चौधरी-अध्यक्षतायां बुधवासरे सायं सम्पन्नायां मन्त्रिमण्डल-सभायां कुलं ६४ विषयाः अनुमोदिताः। अस्यां सभायां पुलिस-नियुक्तिः, यातायात-व्यवस्था, शिक्षा, मार्ग-निर्माणम्, साइबर-सुरक्षा, छात्रावास-अनुदानं, आधारभूत-संरचनाः इत्यादिषु विषयेषु महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः कृताः।
मन्त्रिमण्डलेन बिहार-पुलिस-विभागे प्रत्यक्ष-नियुक्तौ अवर-निरीक्षक-तुल्य-पदानां सृजितेषु २०,९३७ पदेषु ५० प्रतिशतं पदानि पदोन्नत्याः माध्यमेन पूरयितुं निर्णयः कृतः। अनेन पुलिस-विभागे पदोन्नति-प्रक्रियायाः वेगः वर्धिष्यते तथा कार्यरत-कर्मचारिणां कृते अवसराः लभ्यन्ते।
बेतिया-राज-सम्पत्तेः निहितीकरणार्थं “नियमावली २०२६” अपि अनुमोदिता। तथा राजकीय-अतिथि-शालायाः अधीक्षकस्य कृष्ण-कुमार-यादवस्य सेवायाः एक-वर्ष-पर्यन्तं विस्तारः कृतः।
बिहारस्य चतुर्षु नगरेषु—भागलपुरे, मुजफ्फरपुरे, बिहार-शरीफे, गया-नगरे—यातायात-पुलिसस्य विविध-श्रेणीषु ४८५ नवीन-पदानां सृजनं तथा पूर्व-सृजितानां १६०६ पदानां कर्णांकनं कर्तुं निर्णयः कृतः। अनेन नगरीय-यातायात-व्यवस्था सुदृढा भविष्यति।
पटना-नगरस्य सदर-अञ्चलस्य विविध-खेसरा-भूमिषु द्वि-एकरात् अधिका भूमि “राष्ट्रिय-फैशन-प्रौद्योगिकी-संस्थान” (निफ्ट) स्थापने १० रूप्यकाणां नाममात्र-शुल्केन ३०-वर्ष-कालाय लीज-रूपेण दातुं निर्णयः कृतः, यस्मिन् लीज-नवीनीकरणस्य विकल्पः अपि अस्ति।
पटना-नगरे साइबर-अपराध-इकायाः विशेष-शाखायाः च कृते भवन-आधारभूत-संरचना-निर्माणार्थं ५१ कोटि १९ लक्ष ८४ सहस्र ६०० रूप्यकाणां प्रशासनिक-स्वीकृतिः दत्ता। वित्त-विभागे साइबर-कोषागारस्य गठन-सञ्चालनयोः कृते २३ नवीन-पदानां सृजनम् अपि अनुमोदितम्।
बिहार-आकस्मिकता-निधेः स्थायी-राशिः ३५० कोटि-रूप्यकात् वर्धयित्वा वित्तीय-वर्षे २०२६-२७ मध्ये १३,९०० कोटि-रूप्यकाणि कृतानि, येन वित्तीय-आपत्कालीन-आवश्यकताः सुकरं निवारयितुं शक्यन्ते।
मन्त्रिमण्डलेन बक्सर-आरा-मनेर-गङ्गा-पथो (दीर्घता ९० किलोमीटर) पीपीपी-पद्धत्यां बिहार-राज्य-मार्ग-विकास-निगमेन कार्यान्वयनस्य प्रस्तावः अनुमोदितः। अस्य कृते डीपीआर, परामर्शक-सेवा, ट्रांजैक्शन-एडवाइजर-सेवा च उपयुज्यन्ते।
पटना-स्थितस्य “संजय-गान्धी-जैविक-उद्यानस्य” नाम परिवर्त्य “पटना-जू” इति कृतम्, तथा तस्य संचालन-समितेः नाम अपि “पटना-जू-प्रबन्धन-विकास-समिति” इति परिवर्तितम्।
“मुख्यमन्त्री-विद्युत-उपभोक्ता-सहायता-योजना” अन्तर्गतं २३,१६५ कोटि-रूप्यकाणां स्वीकृतिः दत्ता। वैशाली-जिलायाः बिदुपुरात् सारण-जिलायाः दिघवारा-पर्यन्तं ५० किलोमीटर-दीर्घस्य गङ्गा-पथो निर्माणं अपि अनुमोदितम्।
“मुख्यमन्त्री-अनुसूचित-जाति-अनुसूचित-जनजाति-छात्रावास-अनुदान-योजना” अन्तर्गतं छात्रावास-अनुदान-राशिः १००० रूप्यकात् वर्धयित्वा २००० रूप्यकाणि कृता। अनेन बिहार-राज्ये सञ्चालितेषु १३९ छात्रावासेषु प्रायः १०,५०० छात्र-छात्राभ्यः लाभः भविष्यति।
तथा च “सात-निश्चय-३” अन्तर्गतं “उन्नत-शिक्षा-उज्ज्वल-भविष्य” योजना अन्तर्गतं सर्वेषां जिला-विद्यालयानां प्रत्येक-प्रखण्डे चयनितस्य एकस्य उच्च-माध्यमिक-विद्यालयस्य आदर्श-विद्यालयत्वेन विकासार्थं ८ अरब-रूप्यकाणां व्ययस्य स्वीकृतिः दत्ता।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार