काठमांडौ भारत-नेपाल कोसी-गंडक परियोजनासु मुख्योपवेशनं , बाढ़ नियंत्रणे समन्वये च भविष्यति मंथनम्
सुपौलम्, 30 अप्रैलमासः (हि.स.)। भारतनेपालदेशयोः मध्ये कोसी-गण्डक-परियोजनाभ्यां सम्बद्धानां महत्त्वपूर्ण-विषयाणां विचारार्थं संयुक्त-समित्याः एकादशी उपवेशनं काठमांडू-नगरे ३० अप्रैल २०२६ तः १ मई २०२६ पर्यन्तं आयोजिता भविष्यति। अपि च २ मई दिने उभयदे
बैठक


सुपौलम्, 30 अप्रैलमासः (हि.स.)।

भारतनेपालदेशयोः मध्ये कोसी-गण्डक-परियोजनाभ्यां सम्बद्धानां महत्त्वपूर्ण-विषयाणां विचारार्थं संयुक्त-समित्याः एकादशी उपवेशनं काठमांडू-नगरे ३० अप्रैल २०२६ तः १ मई २०२६ पर्यन्तं आयोजिता भविष्यति। अपि च २ मई दिने उभयदेशयोः प्रवहमान-नदीषु बाढ़-पूर्वानुमान-क्रियाकलापानां विषये पृथक् संयुक्त-सभा अपि प्रस्ताविता अस्ति।

अस्याः गोष्ठ्याः मुख्य-उद्देश्यः द्विपक्षीय-समस्यानां समाधानं, बाढ़-सुरक्षायाः सुदृढीकरणं, सिंचन-व्यवस्थायाः सुधारः तथा परियोजनानां प्रभावी-संचालनस्य सुनिश्चितीकरणम् अस्ति। अस्याम् भारत-नेपाल-प्रतिनिधयः तकनीकी-प्रशासनिक-वित्तीय-विषयेषु विस्तारतः चर्चां करिष्यन्ति।

कोसी-परियोजनायाः अन्तर्गतं तटबन्धानां अपरदनम्, कोसी-बैराज-परिसरस्य सुरक्षा, निर्माण-सामग्रीषु स्थानीय-करः, पश्चिम-मुख्य-नहरायाः द्वार-संचालनम्, नेपाल-प्रदेशे सेवापथानां अनुरक्षणम्, अतिक्रमण-निर्वासनम्, परियोजना-कर्मिणां सुरक्षा तथा कोशी-टप्पू-वन्यजीव-क्षेत्र-संबद्धाः समस्याः प्रमुखतया उत्थापिताः भविष्यन्ति।

गण्डक-परियोजनासम्बद्धेषु विषयेषु अधिगृहीत-भूमौ अवैध-अधिवासः, जल-निकास-निरोधेन कृषिक्षेत्रेषु जलसञ्चयः, नहरासु निर्धारित-जलस्तर-प्रवाह-धारणम्, बाढ़-सुरक्षा, अपरदन-निरोधक-कार्याणि, सेवापथानां संरक्षणम् तथा गादयुक्त-जलप्रवाह-नियन्त्रणम् अन्तर्भवन्ति। एतेषां समस्यानां कारणात् बिहार-प्रदेशः निरन्तरं कठिनताः अनुभवति।

मान्सून-कालस्य अवसरे उत्तम-बाढ़-पूर्वानुमानार्थं बिहारस्य बाढ़-पूर्वानुमान-मॉडले नेपाल-प्रदेशात् वर्षा-जलस्तरप्रदत्तानां एपीआइ-माध्यमेन आदान-प्रदानस्य विषये अपि चर्चा भविष्यति।

अस्मिन् उपवेशने बिहार-शासनस्य भारत-शासनस्य च अनेकाः वरिष्ठ-अधिकारिणः सहभागं करिष्यन्ति, येषु सन्तोषकुमारमल्ल, वरुणकुमार, ब्रजेशमोहन, संजीवशैलेश, अनिलकुमारमण्डल, सावनकुमारः इत्यादयः अन्तर्भवन्ति। अपि च जलशक्ति-मन्त्रालयस्य विदेश-मन्त्रालयस्य च प्रतिनिधयः अपि सहभागं करिष्यन्ति।

बिहार-शासनम् सीमावर्ती-नदीनां उत्तम-प्रबन्धनाय, बाढ़-नियन्त्रणाय, सिंचन-सुविधानां विस्ताराय तथा भारत-नेपाल-समन्वयस्य सुदृढीकरणाय स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवती। अस्याः बैठकायाः माध्यमेन लंबित-समस्यानां समाधानं तथा भविष्य-कार्ययोजनाया निर्धारणं भविष्यति इति अपेक्षा व्यक्ता।

हिन्दुस्थान समाचार