Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 07 अप्रैलमासः (हि.स.)।मुख्यमन्त्रिणः रेखा गुप्ता अध्यक्षतायां दिल्ली-सर्वकारस्य मन्त्रिमण्डलेन राजधानीस्थाः १५११ अनधिकृत-वसतीः नियमितीकर्तुं कृतस्य ऐतिहासिक-निर्णयस्य निमित्तं केन्द्र-सर्वकाराय धन्यवादः व्यक्तः।
मङ्गलवासरे दिल्ली-सचिवालये आयोजितायां मन्त्रिमण्डल-सभायां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, नगरीय-विकास-मन्त्री मनोहरलाल तथा केन्द्र-सरकारस्य नेतृत्वं प्रति कृतज्ञता प्रदर्श्य सर्वसम्मत्या धन्यवाद-प्रस्तावः पारितः। अस्मिन् अवसरे मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् एषः निर्णयः लक्षशः कुटुम्बानां जीवने नूतनां आशां सम्मानं च सञ्चारयति, तथा क्रान्तिकारी-पदम् अस्ति।
सभायां उपस्थिताः सर्वे मन्त्रिणः एकस्वरेण उक्तवन्तः यत् दीर्घकालं यावत् उपेक्षायां अनिश्चिततायां च जीवनं यापयन्तीनां अनधिकृत-कालोनी-निवासिनां कृते एषः निर्णयः उत्सवात् अपि अधिकः महत्त्ववान् अस्ति। अधुना तेषां गृह-भविष्ययोः विषये या असुरक्षा चिन्ता च आसीत्, सा नश्यति। एषः निर्णयः केवलं वैधानिक-मान्यतां न ददाति, अपि तु तेषां आत्मसम्मानं स्थैर्यं विकासस्य नूतनां दिशां च प्रददाति।
दिल्ली-मन्त्रिमण्डलस्य अभिप्रायः अस्ति यत् अधुना केन्द्र-सरकारः दिल्ली-सर्वकारः च मिलित्वा एतासां वसतीनां सम्यक् योजनाबद्ध-विकासाय ठोस-पदानि ग्रहीष्यतः, येन निवासिनां कृते उत्तमाः आधारभूत-सुविधाः जीवनस्तरस्य उन्नतिः च सिध्येत्। मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् दिल्ली-सर्वकारः एतासां कालोनिनां विषये पूर्वमेव संवेदनशीला आसीत्। सुविधाभावात् निवासिनः दीर्घकालं कठिनताः अनुभूतवन्तः। अस्य निवारणार्थं वित्तीय-वर्षे २०२६-२७ राजस्वे८००-कोटि-रूप्यकाणां विशेष-व्यवस्था कृता, या आधारभूत-संरचनायाः सुदृढीकरणाय उपयुज्यते।
मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् दिल्ली-नगर्यां कुलतः १७३१ अनधिकृत-कालोनीषु १५११ कालोन्यः ‘यथावत् यत्र’ आधारतः नियमितीकृताः भविष्यन्ति। अस्मिन् प्रक्रियायां लेआउट-योजनायाः अनुमोदनस्य आवश्यकता न भविष्यति, सर्वेषां भूखण्डानां भवनानां च उपयोगः आवासीयः मन्यते। प्रायः ४५-लक्ष-जनाः अस्य योजनायाः लाभं प्राप्स्यन्ति। नियमितीकरण-प्रक्रिया अधुना डीडीए इत्यस्य स्थाने प्रत्यक्षतया दिल्ली-सरकारस्य राजस्व-विभागाय समर्पिता।
नवीन-प्रक्रियानुसारम् आवेदनात् आरभ्य कन्वेयन्स-डीड्-निर्गमनपर्यन्तं काल-सीमा निर्धारिता— यथा ७ दिनेभ्यः अन्तर्गतं जी-आई-एस सर्वे-प्रतिवेदनम्, १५ दिनेभ्यः अभाव-निराकरण-स्मरणपत्रम्, ४५ दिनेभ्यः अन्तर्गतं कन्वेयन्स-डीड् निर्गमनम् अनिवार्यम्। अपि च पीएम-उदय-पञ्जिकायाः नियमित-परिपालनं सुनिश्चितं भविष्यति, तथा एम-सी-डी द्वारा नियमितीकरण-प्रमाणपत्राणि दास्यन्ते। अस्य योजनायाः अन्तर्गतं आवेदनानि २४ अप्रैल २०२६ तः ऑनलाइन ‘स्वागम’-पोर्टल-माध्यमेन आरभ्यन्ते।
मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् प्रायः डेढ-कोटि-जनसंख्या युक्ता एषा नगरी गत-२०-२५ वर्षेषु वर्धित्वा अधुना त्रि-कोटि-जनसंख्यां प्राप्तवती। अधुना दिल्ली-नगर्यां सहस्रशः अनधिकृत-कालोन्यः, प्रायः ६७५ झुग्गी-बस्तयः, ३५० अधिकानि ग्रामाणि च सन्ति, यत्र दीर्घकालं अव्यवस्थित-विकासः अभवत्। पूर्व-सर्वकारैः अस्यां स्थितौ पर्याप्तं ध्यानं न दत्तम्, येन अधुना एतेषां क्षेत्राणां निष्कासनं पुनर्वासश्च अव्यावहारिकः जातः। अद्य कृतः एषः निर्णयः योजनाबद्ध-विकासस्य दिशि प्रथमं महत्त्वपूर्णं पदम् अस्ति।
मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् अनधिकृत-कालोन्यः दिल्ली-नगर्याः शहरी-ताने-बाने इत्यस्य अभिन्नः अंशः सन्ति। तासां विना राजधानी-विकासस्य कल्पना अपूर्णा अस्ति। सरकारस्य उद्देश्यं ताः मुख्य-धारायां संयोजयितुम् अस्ति। एतासु वसतिषु सङ्कीर्ण-मार्गाः, एक-प्रवेश-गृहाणि, अत्यधिक-जनसङ्ख्या च विद्यमाना, येन अग्नि-दुर्घटनादिषु आपत्कालीन-सेवाः कठिनाः भवन्ति। अतः सर्वकारः अग्नि-सेवा-व्यवस्थां अपि अधिकं सुदृढां कर्तुं प्रयतते, येन निवासिनां सुरक्षा सुनिश्चिता भवेत्।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार