Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकाता, 07 अप्रैलमासः (हि.स.)। पश्चिमबङ्गस्य विधानसभानिर्वाचनस्य 2026 वर्षस्य प्रथमचरणाय मतदातृसूची सोमवासरे मध्यरात्रेः आरभ्य स्थगिता अस्ति। मुख्यनिर्वाचनाधिकारी मनोज अग्रवाल इत्यनेन स्पष्टं कृतं यत् समयसीमायाḥ अनन्तरं न्यायाधिकरणस्य आदेशेन ये नामानि सूच्यां योजितानि भविष्यन्ति ते अस्मिन् चरणे मतदानं कर्तुं न शक्नुवन्ति।
यदि कस्यचित् मतदातुः नाम न्यायाधिकरणस्य आदेशेन अनन्तरं योज्यते तर्हि सः भविष्यत्काले निर्वाचनस्य मतदाने भागं ग्रहीतुं शक्नोति किन्तु अस्मिन् चरणे न।
निर्वाचनायोगस्य अनुसारं पुनरीक्षणप्रक्रियायां प्रायः 60 लक्ष मतदातृणां नाम्नां परीक्षणं कृतम्। तेषु प्रायः 58 लक्ष प्रकरणानां निपटानं न्यायिकाधिकारिभिः कृतम्। अपहृतानां नाम्नां निश्चितसंख्या न उक्ता किन्तु संकेतः दत्तः यत् निपटितेषु प्रकरणेषु प्रायः 45 प्रतिशतप्रकरणेषु नामानि अपसारितानि स्युः। अस्य आधारात् प्रायः 27 लक्ष मतदातृणां नामानि सूच्याः अपगच्छेयुः इति संभावना अस्ति।
प्रभावितमतदातृभ्यः न्यायाधिकरणे अपीलकर्तुं विकल्पः दत्तः अस्ति किन्तु सामान्यजनानां कृते न्यायाधिकरणानि पूर्णतया कदा कार्यारम्भं करिष्यन्ति इति विषये अद्यापि अनिश्चितता वर्तते।
सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशेन न्यायाधिकरणैः अधुना पर्यन्तं पञ्च प्रकरणानां श्रवणं कृतम्। प्रस्तावितेषु 19 न्यायाधिकरणेषु केवलं षट्सु एव मूलभूतसंरचना सज्जा जाता अस्ति येन तेषां उपलब्धता तथा समयसीमा विषये प्रश्नाः उत्पन्नाः।
निर्वाचनायोगेन उक्तं यत् सर्वोच्च न्यायालयेन न्यायाधिकरणसमितिं प्रति एकं मानकसंचालनप्रक्रियायाः निर्माणाय निर्देशः दत्तः। अधिकारिणः वदन्ति यत् यावत् एषा प्रक्रिया सिद्धा भविष्यति तावत् अन्येषां 13 न्यायाधिकरणानां संरचना अपि पूर्णा भविष्यति। तथापि सामान्यजनानां श्रवणं कदा आरभ्यते इति विषये कापि स्पष्टसमयसीमा न निर्दिष्टा।
श्रवणसमये सर्वोच्च न्यायालयेन सर्वेषां 19 अपीलीयन्यायाधिकरणानां कृते एकरूपप्रक्रियायाः अनुपालनाय अपि निर्देशः दत्तः। अस्य अन्तर्गतं कलकत्ता उच्च न्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशं प्रति त्रयाणां पूर्ववरिष्ठमुख्यन्यायाधीशानां वा न्यायाधीशानां समितेः गठनाय आदेशः दत्तः यत् सर्वेषां न्यायाधिकरणानां कृते समानं ढांचं निश्चितं करिष्यति।
मुख्यन्यायाधीशेन अपि उक्तं यत् न्यायाधिकरणानि निर्णयं गृह्णन्ति समये न्यायिकाधिकारिणां आदेशान् सहितं सर्वान् दस्तावेजान् परीक्षिष्यन्ति तथा समित्या निर्धारितां प्रक्रियाम् अनुवर्तिष्यन्ति। न्यायालयेन अपेक्षा व्यक्ता यत् अपीलानां शीघ्रनिपटानाय एषा प्रक्रिया मंगलवासरे अन्तिमरूपेण सिद्धा भविष्यति।
तत्सह पारदर्शितां सुनिश्चित्य जिलामजिस्ट्रेटकार्यालयैः ऑफलाइनरीत्या आह्वानं समर्पयन्तः जनाः प्रति रसीद् दातव्या इति अपि निर्देशः दत्तः।
अन्ते निर्वाचनायोगेन पुनः राज्ये स्वतन्त्रं निष्पक्षं शांतिपूर्णं च निर्वाचनं कर्तुं स्वप्रतिबद्धता आवेदिता।
हिन्दुस्थान समाचार