पाकिस्तानस्य इव हिमाचलेऽपि आर्थिकवैपन्ये - जयराम ठाकुरः
मंडी, 08 अप्रैलमासः (हि.स.)। प्रतिपक्षनेता जयराम ठाकुरः अवदत् यत् हिमाचलप्रदेशे पाकिस्तानस्य आदर्शः प्रवर्तितः इव दृश्यते। मण्डी-नगरे पत्रकारैः सह संवादं कुर्वन् सः उक्तवान् यथा अद्य पाकिस्तानः आर्थिकदृष्ट्या दिवालियः अभवत्, तथा एव हिमाचलप्रदेशम
मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए जयराम ठाकुर।


मंडी, 08 अप्रैलमासः (हि.स.)।

प्रतिपक्षनेता जयराम ठाकुरः अवदत् यत् हिमाचलप्रदेशे पाकिस्तानस्य आदर्शः प्रवर्तितः इव दृश्यते। मण्डी-नगरे पत्रकारैः सह संवादं कुर्वन् सः उक्तवान् यथा अद्य पाकिस्तानः आर्थिकदृष्ट्या दिवालियः अभवत्, तथा एव हिमाचलप्रदेशम् अपि राज्यस्य कांग्रेस-सर्वकारेण आर्थिक-विपनतायाः कगारपर्यन्तं नीतम्।

तेन उक्तं यत् पाकिस्तानदेशे आटस्य, पेट्रोल-डीजल इत्येतयोः च विषये संघर्षः वर्तते, येन कारणेन कर्मचारिणां वेतनं न्यूनं क्रियते। तथैव हिमाचले अपि अधिकारिणां मन्त्रिणां च वेतनस्य अपकर्षः क्रियते इति।

सः अवदत् यत् मण्डी-नगरे प्रायः अष्टवर्षानन्तरं सम्पन्नायां प्रदेश-भाजपा-कार्यसमितेः बैठके प्रदेशस्य राष्ट्रस्य च राजनैतिक-आर्थिक-स्थितीनां विषये द्वौ प्रस्तावौ पारितौ।

तेन उक्तं यत् हिमाचलप्रदेशाय केन्द्रसर्वकारतः पर्याप्तं सहयोगं प्राप्तम्, किन्तु राज्यस्य बजटे प्रथमवारं विकासकार्येभ्यः केवलं पञ्चप्रतिशतं धनस्य प्रावधानं कृतम्। अस्मिन् वर्षे बजटं गतवर्षात् साढे त्रिसहस्रकोटि-रूप्यकेभ्यो न्यूनं अस्ति। तस्य शासनकाले विकासकार्येभ्यः चतुश्चत्वारिंशत् प्रतिशतं यावत् त्रिंशत् तथा सप्तविंशतिः प्रतिशतपर्यन्तं प्रावधानं आसीत्।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् तेषां सर्वकारेण पञ्चसप्ततिसहस्रकोटि-रूप्यकाणि ऋणं गृहीतम्, किन्तु एतत् असत्यं, यतो हि तेषां शासनकाले षट्षष्टिसहस्रकोटि-रूप्यकाणि ऋणं गृहीतम् आसीत्। केवलं त्रिसार्धवर्षेषु कांग्रेस-सरकारेण एकचत्वारिंशत् सहस्रकोटि-रूप्यकाणि ऋणं गृहीतम्, अधुना समग्रं ऋणं एकलक्ष-दशसहस्रकोटि-रूप्यकात् अधिकं जातम्।

तेन उक्तं यत् मुख्यमंत्री 2027 पर्यन्तं राज्यं आत्मनिर्भरं कर्तुं वदन्ति, किन्तु वास्तविकता एषा यत् कर्मचारिणां एरियरं न दत्तम्, एकसहस्रकोटि-रूप्यकाणां देनदारी अस्ति, तथा च नियुक्तिषु प्रतिबन्धः अस्ति।

ततः सः अवदत् यत् राज्यसर्वकारः स्वजनविरोधी-निर्णयैः पुनः पुनः न्यायालयेषु पराजयं प्राप्नोति। पंचायत-निर्वाचनविषये सर्वोच्चन्यायालयं गन्तुं यत् प्रकरणम्, अथवा उपयुक्तेभ्यः पञ्चप्रतिशत-आरक्षणाधिकारः दातुं यत् निर्णयः, तत्र उच्चन्यायालये सर्वकारः पराजिता अभवत्। न्यायालयेन अपि राज्यसरकारे दशलक्ष-रूप्यकाणां दण्डः आरोपितः।

अन्ते सः उक्तवान् यत् आगामिषु दिनेषु भाजपा जनहितस्य विषयान् गृहीत्वा आन्दोलनं करिष्यति तथा च राज्यसरकारं अपसारयिष्यति। अस्मिन् अवसरे अन्ये अपि नेतारः उपस्थिताः आसन्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार