हिमाचलप्रदेशे बाह्य-सेवा-नियोजिताः कर्मचारिणः, डिपो-धारकाः, कृषक-मित्राणि, गृह-रक्षकाः तथा लम्बरदार-इत्येते पञ्चायत-निर्वाचने स्पर्धां कर्तुं शक्नुवन्ति
शिमलानगरम्, ०१ मईमास: (हि.स.)। हिमाचलप्रदेशे पञ्चायत-निर्वाचनात् पूर्वं प्रत्याशिनां पात्रतायाः विषये स्थितिः स्पष्टा जाता। हिमाचलप्रदेश-पञ्चायतीराज-अधिनियमः १९९४ इत्यस्य अन्तर्गतं प्रवृत्तैः प्रावधानैः तथा समय-समये निर्गतैः राजकीय-आदेशैः आधारेण एत
पंचायत चुनाव पात्रता


शिमलानगरम्, ०१ मईमास: (हि.स.)। हिमाचलप्रदेशे पञ्चायत-निर्वाचनात् पूर्वं प्रत्याशिनां पात्रतायाः विषये स्थितिः स्पष्टा जाता। हिमाचलप्रदेश-पञ्चायतीराज-अधिनियमः १९९४ इत्यस्य अन्तर्गतं प्रवृत्तैः प्रावधानैः तथा समय-समये निर्गतैः राजकीय-आदेशैः आधारेण एतत् निश्चितं कृतम् अस्ति यत् के के जनाः निर्वाचनं कर्तुं शक्नुवन्ति तथा केषां निषेधः भवति इति। विशेषतः केषाञ्चन वर्गाणां कृते निर्वाचनमार्गः पूर्णतः उद्घाटितः अस्ति, येन ग्रामीण-स्तरे राजनैतिक-सहभागिता-वृद्धेः अपेक्षा क्रियते।

नियमानुसारं बाह्य-सेवा-नियोजिताः कर्मचारिणः, डिपो-धारकाः, कृषक-मित्राणि, गृह-रक्षकाः तथा लम्बरदाराः पञ्चायत-निर्वाचनं कर्तुं योग्या: मन्यन्ते। तै: सह वनाधिकार-अधिनियमः २००६ (FRA) इत्यस्य अन्तर्गतं नियमितीकरणाय आवेदनं कृतवन्तः अपि अस्यां व्यवस्थायां राहतिं प्राप्तवन्तः सन्ति तथा ते अपि निर्वाचने भागं ग्रहीतुं अनुमताः कृताः। एतेषां वर्गाणां विषये स्पष्टं कृतम् अस्ति यत् ते विना कयापि बाधया निर्वाचन-प्रक्रियायां भागं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति।

तस्मात् विपरीतं केचन वर्गाः पूर्णतः अयोग्याः घोषिताः सन्ति। आङ्गनवाड़ी-कार्यकर्तारः तथा सहायिकाः, मध्यान्ह-भोजन-कार्यकर्तारः, जल-वाहकाः तथा सहकारी-संस्थानां विक्रेतारः अथवा सचिवाः पञ्चायत-निर्वाचनं कर्तुं न शक्नुवन्ति। एतेषां पदानां स्वरूपं तथा दायित्वानि दृष्ट्वा एते जनाः निर्वाचन-प्रक्रियायाः बहिः स्थापिताः इति सर्वकारेण स्पष्टीकृतम् अस्ति।

भूमि-संबद्धेषु विषये नियमाः अधिकं कठोराः सन्ति। ये जनाः सर्वकारी-भूमौ अतिक्रमणं कृत्वा तस्य नियमितीकरणाय आवेदनं कृतवन्तः, ते निर्वाचनं कर्तुं अयोग्याः भविष्यन्ति। अपि च येषां विरुद्धं “मिसल-कब्जा-नाजायज” इति प्रकरणं निर्मितम् अस्ति अथवा येषां विषयाः न्यायालये अपील-रूपेण अथवा पुनरीक्षण-रूपेण लम्बिताः सन्ति, तेऽपि अयोग्याः मन्यन्ते। यदि कश्चन जनः अतिक्रमणं त्यजति अपि, तथापि तस्मै तत्क्षणं शिथिलता न प्राप्यते, अपि तु अतिक्रमण-समाप्ति-दिनाङ्कात् षट्-वर्षपर्यन्तं सः निर्वाचनं कर्तुं न शक्नोति।

तथापि अस्मिन् नियमे एकः अपवादः अपि स्थापितः अस्ति। ये जनाः वनाधिकार-अधिनियमः २००६ इत्यस्य अन्तर्गतं आवेदनं कृतवन्तः, ते अस्य प्रतिबन्धस्य बहिः स्थाप्यन्ते तथा ते योग्या: एव मन्यन्ते। आशा-कार्यकर्तृणां सम्बन्धे तु अद्यापि स्थिति: स्पष्टा नास्ति, अस्मिन् विषये अन्तिम-निर्णयः आगन्तव्यः अस्ति।

ध्यातव्यम् अस्ति यत् हिमाचलप्रदेशे पञ्चायत-निर्वाचनानि त्रिषु चरणेषु आयोजितानि भविष्यन्ति। प्रदेशस्य ३७५४ ग्राम-पञ्चायतेषु मतदानं २६ मई, २८ मई तथा ३० मई इति तिथिषु त्रिषु चरणेषु भविष्यति। अस्य कृते नामाङ्कन-प्रक्रिया ७ मईतः प्रारभ्यते।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता