लखनऊ-नगरम्, ०१ मईमासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्री योगी-आदित्यनाथः शुक्रवासरे जनहिताय महत्त्वपूर्णं निर्णयं कृत्वा गङ्गा-एक्सप्रेस-वे इत्यस्य ‘कमर्शियल-ऑपरेशन-डेट् (सीओडी)’ आरभ्य १५ दिवसपर्यन्तं कर-शुल्कं न ग्राह्यं भविष्यति इति घोषणां कृतवान्। अस्य निर्णयस्य अन्तर्गतं प्रदेशस्य जनाः किमपि शुल्कं विना उत्तरप्रदेशस्य दीर्घतमम् अत्याधुनिकं च एक्सप्रेस-वे अनुभवं कर्तुं शक्नुवन्ति।मुख्यमन्त्रिणः निर्देशानुसारं उत्तरप्रदेश-एक्सप्रेसवेज-औद्योगिक-विकास-प्राधिकरणेन (यूपीडा) शीघ्रं कार्यवाही कृता तथा परियोजनायाः कन्सेशनैयर्स—आईआरबी-इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा अदाणी-इन्फ्रास्ट्रक्चर—एताभ्यां १५ दिवसपर्यन्तं कर-संग्रहणं स्थगितुं निर्देशाः प्रदत्ताः। यूपीडा-निर्गत-आदेशानुसारं अस्मिन् अवधौ यात्रिभ्यः कस्यापि प्रकारस्य शुल्कं न ग्राह्यं भविष्यति।

अयं निर्णयः तस्मिन् समये कृतः, यदा स्वतन्त्र-अभियन्त्रा कन्सेशन-सन्धौ अनुच्छेदः १४.३.१ अन्तर्गतं अस्थायी-प्रमाणपत्रं निर्गतवान्, येन एक्सप्रेस-वे इत्यस्य ‘कमर्शियल-ऑपरेशन-डेट्’ निश्चितः अभवत्। अनेन सह एषः मार्गः सामान्यजनानां उपयोगाय पूर्णतया सज्जः इति मन्यते। योगी-सर्वकारस्य उद्देश्यं यत् आरम्भिक-चरणे अधिकाधिकाः जनाः अस्य अत्याधुनिक-मार्गस्य अनुभवं कुर्वन्तु। ५९४ किलोमीटर-दीर्घे अस्मिन् एक्सप्रेस-वे मार्गे शुल्कं विना यात्रा जनान् तस्य गुणवत्तां, शीघ्रगतिं तथा जन-सुविधाः प्रत्यक्षतया अनुभावयिष्यति। एषः प्रयत्नः पर्यटन-वृद्धौ अपि सहायकः भविष्यति तथा जनविश्वासं दृढं करिष्यति।

गङ्गा-एक्सप्रेस-वे ‘पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप् (पीपीपी)’ इत्यस्य अधीनं ‘डीबीएफओटी (टोल)’ आदर्श-प्रकारेण विकसितः अस्ति। अस्य अन्तर्गतं कन्सेशनैयर्स-समूहाय २७ वर्षपर्यन्तं कर-संग्रहणस्य अधिकारः प्रदत्तः अस्ति। तथापि, १५ दिवसानाम् अनया शुल्क-शिथिलतया कारणेन या राजस्व-हानिः भविष्यति, तस्य पूर्तिः राज्य-सर्वकारेण अथवा यूपीडा-द्वारा कन्सेशन-सन्धौ निर्दिष्ट-नियमानाम् आधारेण करिष्यते।

यूपीडा स्पष्टतया उक्तवती यत् टोल-शुल्क-विनामूल्य-अवधौ अपि सञ्चालन-रक्षण-सम्बद्धाः सर्वे मानकाः कठोरतया पालनीयाः भविष्यन्ति। अनुच्छेद १७ सह अन्य-नियमानाम् आधारेण मार्गस्य गुणवत्ता, सुरक्षा, यातायात-प्रबन्धनं तथा सुविधाः कदापि न्यूनाः न भविष्यन्ति।

मेरठ-नगरात् प्रयागराज-नगरपर्यन्तं विस्तीर्णः अयं एक्सप्रेस-वे प्रदेशस्य द्वादश-जनपदान् संयोजयति तथा उत्तरप्रदेशस्य अर्थव्यवस्थायाः कृते ‘गेम-चेंजर’ इति मन्यते। १५ दिवसानां एषा टोल-शिथिलता न केवलं सामान्यजनाय लाभदायिनी भविष्यति, अपि तु अस्य महत्-परियोजनाः प्रति सकारात्मकं वातावरणं निर्मास्यति। अयं निर्णयः ‘जनहित-प्रथम’ इति नीत्याः उदाहरणम् इति दृष्टम्, यः आधारभूत-संरचना-विकासेन सह नागरिकाणां सन्तोषम् अपि प्राधान्येन पश्यति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता