नवदिल्ली- 14मईमासः (हि.सं.) विदेशमन्त्री एस्. जयशङ्करः गुरुवासरे वैश्विक-संघर्षाणां, आर्थिक-अस्थिरतायाः, व्यापार-व्यवधानानां च निवारणार्थं व्यावहारिक-समन्वयस्य विकासाय ब्रिक्स्-देशान् आह्वयत्। सः अवदत् यत् वर्तमान-वैश्विक-परिस्थितिः उदयोन्मुख-अर्थव्यवस्थानां विकासशील-देशानां च कृते गम्भीरप्रतिसन्धिं जनयति। एतादृशे समये ब्रिक्स्-देशानाम् ऐक्यं अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति।

जयशङ्करः, गुरुवासरे ब्रिक्स्-देशानां विदेश-मन्त्रिणां द्विवार्षिक-सभायाः उद्घाटन-सत्रं सम्बोधयन् अवदत् यत् विश्वं अभूतपूर्व-भूराजनैतिक-आर्थिक-अनिश्चिततायाः कालखण्डे अस्ति इति। संघर्षाः, जलवायु-परिवर्तनं, कोविड्-महामारी च वैश्विक-अर्थव्यवस्थां गभीरतया प्रभावितवन्तः। एतदतिरिच्य, वैश्विकव्यवस्थायां शक्ति-सन्तुलनस्य लोकतान्त्रिक-पुनर्संतुलनस्य च प्रक्रिया अपि प्रचलिता अस्ति, या सर्वाः देशाः सुलभतया स्वीकर्तुं न शक्नुवन्ति।

सः अवदत् यत् एतेषां परिस्थितिभिः ऊर्जायाः, आहारस्य, उर्वरकस्य च सुरक्षायाः उपरि प्रभावः जातः इति। आपूर्तिशृङ्खलायाः विक्षेपाः, वर्धमान-मुद्रास्फीतिः, आर्थिकवृद्धेः सीमित-सम्भावनाः च विकासशील-देशानाम् कष्टानि तीव्रतरं कृतवन्तः।

विदेशमन्त्री अवदत् यत् वैश्विकसङ्कटस्य प्रभावस्य शमनार्थं ब्रिक्स्-देशाः विश्वसनीयाः आपूर्तिशृङ्खलाः, विविधाः विपणयः च विशेषतया लक्षणीयाः भवेयुः इति। केवलं चर्चा एव पर्याप्तं नास्ति, परन्तु ब्रिक्स्-देशान् अपि समन्वितानि प्रभावयुतानि च उपायानि कर्तव्याः भविष्यन्ति।

जयशङ्करः अवदत् यत् शान्तेः सुरक्षायाः च विषयाः अद्यत्वे अपि वैश्विकव्यवस्थायाः केन्द्रस्थाने एव सन्ति इति। अद्यतनीनां संघर्षाणां उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् एताः घटनाः संवादस्य कूटनीतेः च महत्त्वं इतोऽपि अधोरेखितवन्तः। भारतः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य घोषणापत्रस्य उद्देश्यान् सिद्धान्तान् च प्रति स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटयति तथा च सार्वभौमत्वस्य क्षेत्रीय-अखण्डतायाः च सम्मानः अन्ताराष्ट्रिय-सम्बन्धाणां आधारशिला भवितुम् अर्हति।

पश्चिम-एशियायाः स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् सः अवदत् यत् गाजा-द्वन्द्वस्य गम्भीर-मानवीय-परिणामाः अभवन् इति। ते स्थायी-युद्धविरामस्य, मानवीयसहायतायाः निर्विघ्न-प्रवेशस्य, शान्तियुत-समाधानस्य कृते विश्वसनीयप्रयासानां च आह्वानम् अकुर्वन्। सः अवदत् यत् भारतः प्यालेस्टैन्-विषयस्य द्विराष्ट्रसमाधानस्य समर्थनं करोति इति।

जयशङ्करः अवदत् यत् वैश्विक-आर्थिक-स्थिरतायाः कृते लोहितसमुद्रः, होर्मुज़्-जलसंधिः इत्यादिषु समुद्रमार्गेषु सुरक्षितं निर्विघ्नं च सञ्चारः आवश्यकः अस्ति इति। सः लेबनान्, सिरिया, सूडान्, येमेन्, लिबिया इत्येतेषु देशेषु स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटितवान्, एतान् सङ्कटान् परिहर्तुं निरन्तरं अन्ताराष्ट्रियसहयोगः, कूटनीतिकप्रयासाः च आवश्यकानि इति सूचितवान्।

भयोत्पादनस्य विषये सः अवदत् यत् तस्य विरुद्धं सहकारं सुदृढं कर्तुं सर्वेषां देशानां समानः हितः अस्ति इति। भयोत्पादनस्य कस्यापि प्रकारस्य समर्थनं कर्तुं न शक्यते तथा च सीमापारस्य भयोत्पादनं अन्ताराष्ट्रिय-सम्बन्धाणां मूलसिद्धान्तानां उल्लङ्घनम् अस्ति। शून्य-सहिष्णुता भयोत्पादनस्य विरुद्धं वैश्विकमानकं भवेत्।

विदेश-कार्यमन्त्रिणः अवदत् यत् जलवायु-परिवर्तनं अद्यत्वे बृहत्तमेषु वैश्विक-समस्यासु अन्यतमम् अस्ति तथा च जलवायु-न्यायेन, पर्याप्त-वित्तीय-समर्थनेन, तान्त्रिक-सहकारेन च जलवायु-क्रियायाः सञ्चालनं करणीयम् इति।

सः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य व्यवस्थायाः दुर्बलतायाः विषये चिन्तां प्रकटितवान् तथा च बहुपक्षीयसंस्थानां सुधारं इतोऽपि परिहर्तुं न शक्यते इति उक्तवान्। सः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषदे स्थायी-अस्थायी-वर्गयोः सुधारस्य आवश्यकतां पुनरुद्घाटितवान्।

अस्माकं कालस्य स्पष्टः सन्देशः अस्ति यत् सहकारः आवश्यकः, संवादः आवश्यकः, सुधारः इतोऽपि विलम्बितः न भवेत् इति जयशङ्करः अवदत्

--------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani