मध्य प्रदेशे शासन व्यवस्थायां कांग्रेसदलस्य प्रश्नः , केंद्रपरतया हस्तक्षेपस्य याचना
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षो जीतू पटवारी घटनासु , कृषकाणां शासन-व्यवस्थानां च प्रकरणेषु सर्वकारम् आक्षिपत् भोपालम्, 02 मईमासः (हि.स.)।मध्यप्रदेशकाङ्ग्रेससमितेः अध्यक्षः जीतूपटवारी राज्यस्य वर्तमानपरिस्थितीन् विषयीकृत्य राज्यसर्वकारस्य कार्यप्रणाल्या
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी


कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षो जीतू पटवारी घटनासु , कृषकाणां शासन-व्यवस्थानां च प्रकरणेषु सर्वकारम् आक्षिपत्

भोपालम्, 02 मईमासः (हि.स.)।मध्यप्रदेशकाङ्ग्रेससमितेः अध्यक्षः जीतूपटवारी राज्यस्य वर्तमानपरिस्थितीन् विषयीकृत्य राज्यसर्वकारस्य कार्यप्रणाल्याः विषये गम्भीरान् प्रश्नान् उद्भावितवान्। तेन अलीकाले जातानां महतां दुर्घटनानां तासु जातानां मृत्यूनां च सन्दर्भे, तथा विधिव्यवस्था, कृषकानां स्थिति, प्रशासनिकव्यवस्था च विषये चिन्ता व्यक्ता, केन्द्रसरकारात् हस्तक्षेपस्य च आग्रहः कृतः।

शनिवासरे प्रदत्ते वक्तव्ये पटवारी उक्तवान् यत् राज्ये निरन्तरं एतादृशाः घटनाः दृश्यन्ते, यासु सामूहिकरूपेण जनानां प्राणहानिः भवति। एताः केवलं दुर्घटनाः न, अपितु सर्वकारस्य उपेक्षया जाताः मृत्यवः इति। तेन उक्तं यत् राजनैतिकउत्तरदायित्वात् सम्पूर्णतया शून्या जाता। सः अवदत् यत् अस्याः गम्भीरपरिस्थितेः विषये सः महामहिमराष्ट्रपतिं प्रधानमन्त्रिणं च प्रति पत्रं लिखति, येन मध्यप्रदेशस्य विफलशासनव्यवस्थायाः विषये केन्द्रसर्वकारः संज्ञानं गृह्णीयात्।

तेन उक्तं यत् राज्ये जलम् अपि सुरक्षितं नास्ति, विषजलेन जनानां प्राणहानिः भवति। औषधोपेक्षया षड्विंशतिबालकानां मृत्युः अत्यन्तं दुःखदं लज्जाजनकं च। एनजीटी संस्थायाः आपत्तीनाम् अपि उपेक्षां कृत्वा क्रूजसञ्चालनं कृतम्, यस्य उपेक्षया नवजनानां प्राणहानिः अभवत्।

कृषकविषये पटवारी उक्तवान् यत् अलीकाले वर्षावृष्ट्या ओलावृष्ट्या च कृषिफलानां हानिः अभवत्, येन कृषकाः आर्थिककठिनतां अनुभवन्ति। राज्ये २४५ लक्षमीट्रिकटनपरिमितं गोधूमोत्पादनं जातम्, किन्तु कृषकाः अल्पमूल्येन गोधूमं विक्रयितुं बाध्यन्ते। सरकारः कृषकैः सह कपटं करोति इति तेन आरोपितम्। तेन याचनां कृतम् यत् गोधूमधानयोः भावान्तरराशिः कृषकेभ्यः शीघ्रं प्रदीयताम्।

पटवारी अवदत् यत् कृषकविषयकसमस्याभिः सम्बद्धं आन्दोलनं सप्तमे दिनाङ्के बड़वानीतः मुरैना पर्यन्तं राष्ट्रियमार्गे प्रस्तावितम्। भोपालनगर्यां अतिक्रमणनिवारणकार्ये अपि तेन प्रश्नाः उद्भाविताः, प्रभावितपरिवाराणां पुनर्वासे ध्यानं दातव्यम् इति उक्तम्। तथा निगममण्डलेषु नियुक्तीनां विषये पारदर्शितायाः आवश्यकता अपि प्रतिपादिता।

अन्ते तेन उक्तं यत् राज्यस्य विविधेषु विषयेषु व्यापकसंवादः ठोसकार्याणि च आवश्यकानि, येन सामान्यजनानां कृते रक्षणं प्राप्तुं शक्येत।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार