Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 26 मईमासः (हि.स.)।
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान तथा भारतस्य चतुष्कोणीयरणनीतिकगठबन्धनस्य ‘क्वाड्’ इत्यस्य विदेशमन्त्रिणां अद्य अत्र सम्पन्नायां सभायां हिन्द-प्रशान्तक्षेत्रे सामुद्रिकनिरीक्षणानि, ऊर्जासुरक्षा तथा दुर्लभखनिजानाम् उत्खननं, शोधनं, आपूर्तिशृङ्खला च विषये महत्त्वपूर्णनिर्णयाः गृहीताः।
भारतस्य विदेशमन्त्री एस् जयशङ्करस्य आतिथ्ये मङ्गलवासरे ‘क्वाड्’ देशानां विदेशमन्त्रिणां अत्यन्तमहत्त्वपूर्णा सार्थका च सभा सम्पन्ना, यस्यां अमेरिकादेशस्य विदेशमन्त्री मार्कोरूबियो, ऑस्ट्रेलियादेशस्य विदेशमन्त्री पेनीवोङ्, जापानदेशस्य विदेशमन्त्री तोशिमित्सुमोतेगी च सहभागं कृतवन्तः। अस्यां सभायां त्रिभिः पहलाभिः सह क्वाड् इत्यस्य विविधपहलानां प्रगतिविषये व्यापकसमीक्षा कृता, प्राथमिकताक्षेत्रेषु सहयोगस्य प्रवर्धनाय तथा हिन्द-प्रशान्तक्षेत्रस्य घटनाक्रमान् सहितान् पारस्परिकहितसम्बद्धान् वैश्विकविषयान् प्रति विचारविनिमयः कृतः।
सभायाः अनन्तरं विदेशमन्त्री जयशङ्करः अस्याः रणनीतिकसभायाः परिणामान् प्रकाशितवान् तथा अवदत् यत् एषा सफलसभा एतस्य सूचनां ददाति यत् अद्यतनविश्वे यत्र एकतः अनेके प्रयत्नाः सन्ति, अपरतः बहवः अवसराः अपि सन्ति—एवं समये अस्माकं पारस्परिकसहयोगः कियत् सुदृढः अस्ति। सभानन्तरं प्रकाशितसंयुक्तवक्तव्ये तथा तथ्यपत्रे सभायाः निर्णयानां, पहलानां तथा अन्येषां रणनीतिकसहयोगानां विस्तृतविवरणं प्रदत्तम्।
त्रिषु प्रयत्नेषु एकस्यां क्वाड् साझेदारदेशाः हिन्द-प्रशान्तक्षेत्रे क्वाड् देशानां सामुद्रिकनिगराणीक्षमतायाः उपयोगार्थं प्रथमवारं ‘हिन्द-प्रशान्तक्षेत्रसामुद्रिकनिगराणीगठबन्धनपहलम्’ आरब्धवन्तः। अस्य उद्देश्यं सूचनासाझाकरणस्य तथा सामुद्रिकक्षेत्रजागरूकताक्षमतायाः वृद्धिः अस्ति, यस्य प्रारम्भिककेन्द्रबिन्दुः हिन्दमहासागरक्षेत्रे भविष्यति। अस्य सह विषयविशेषज्ञानाम् आदानप्रदानस्य तथा टेबलटॉपाभ्यासानां माध्यमेन अपि एषा क्षमता विकसिताः भविष्यति।
द्वितीयतया क्वाड् देशैः नूतनस्य ‘क्वाड् क्रिटिकल् मिनरल्स् इनिशिएटिव् फ्रेमवर्क्’ इत्यस्य घोषणा कृता। एषः फ्रेमवर्क् क्वाड् देशान् आर्थिकनीतिसाधनानाम् उपयोगे तथा महत्त्वपूर्णखनिजानाम् आपूर्तिशृङ्खलायाः यस्यां खननम्, प्रसंस्करणम्, पुनर्चक्रणं च अन्तर्भवति सुदृढीकरणाय निवेशेषु समन्वयं कर्तुं मार्गदर्शनं दास्यति।
तृतीयपहलायां क्वाड् देशैः ‘हिन्द-प्रशान्तक्षेत्रऊर्जासुरक्षायै क्वाड्पहलम्’ इत्यस्य घोषणा कृता, यस्य उद्देश्यं क्षेत्रीयऊर्जालचीलतायाः सुदृढीकरणम् अस्ति। प्रत्येकः देशः स्वस्वऊर्जाक्षेत्रस्य विशिष्टसंसाधनानां क्षमतानां च उपयोगं करिष्यति। अस्याः पहलायाः माध्यमेन क्वाड् साझेदाराः प्रौद्योगिकीप्रबन्धनम्, नीति, अन्ताराष्ट्रियबाजारविश्लेषणम् तथा आपत्कालीनप्रतिक्रियाभ्यासेषु सहयोगक्षेत्राणां पहिचानं कर्तुं प्रयत्नशीलाः भविष्यन्ति।
एतेषां सर्वासां प्रयत्नानां तथा अन्येषां रणनीतिकसहयोगानां विस्तृतविवरणं सभानन्तरं प्रकाशितसंयुक्तवक्तव्ये तथ्यपत्रे च दत्तम्। एषा सभा हिन्द-प्रशान्तक्षेत्रे स्थिरता, सुरक्षा तथा आर्थिकविकासस्य प्रवर्धनदिशि महत्त्वपूर्णं पदक्षेपं मन्यते।
अस्मिन् अवसरे विदेशमन्त्री डॉ. एस् जयशङ्करः अमेरिकादेशस्य विदेशमन्त्री मार्कोरूबियो च महत्त्वपूर्णखनिजानां दुर्लभमृदाभ्यश्च सम्बद्धस्य खननस्य प्रसंस्करणस्य च आपूर्तिसुरक्षार्थं भारत-अमेरिकाद्विपक्षीयरूपरेखायाः हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। डॉ. जयशङ्करः अस्य करारस्य अत्यन्तसामयिकत्वं महत्त्वं च प्रतिपाद्य अवदत् यत् एषः सुदृढां विविधतापूर्णां च आपूर्तिशृङ्खलां सुदृढीकरिष्यति, तथा अस्मभ्यं सहयोगे, वित्तसंग्रहे तथा महत्त्वपूर्णदुर्लभखनिजानां प्रभावीप्रबन्धने साहाय्यं दास्यति।
अमेरिकादेशस्य विदेशमन्त्री मार्कोरूबियो अमेरिका-भारतयोः रणनीतिकगठबन्धनं उभयदेशयोः राष्ट्रियहितार्थं आवश्यकम् इति उक्त्वा अवदत् यत् एतत् अमेरिका-भारतयोः सफलरणनीतिकसहकारितायाः दृढोदाहरणम् अपि अस्ति। तेन उक्तं—“आवाम् एतादृशौ देशौ स्मः ययोः रणनीतिकहितं अस्माकं आवश्यकखनिजानां आपूर्तिशृङ्खलायाश्च विश्वसनीयदीर्घकालिकप्राप्तौ निहितम् अस्ति, या अस्माकं नवोन्मेषीअर्थव्यवस्थायै अत्यन्तमहत्त्वपूर्णा अस्ति।” अस्य आधारः ४ फरवरी तिथौ स्थापितः, यदा डॉ. जयशङ्करः वाशिंग्टननगरे आयोजिते ‘क्रिटिकल् मिनरल्स् फोरम्’ मध्ये सहभागी अभवत्। ततः परं भारतेन ‘पैक्स् सिलिका’ इत्यत्र हस्ताक्षरं कृत्वा अस्य कार्यस्य गतिः अधिका अभवत्। तेन उक्तं यत् उभयोः समानं रणनीतिकहितं अस्ति यत् अस्माकं सजीवाः नवोन्मेषीअर्थव्यवस्थाः एतेषां उद्योगानां मूलभूतवस्तूनि केवलैकस्रोतस्य एकाधिकाराधीनानि न स्थापयितुं शक्नुवन्ति; अन्यथा संघर्षकाले अथवा अस्माकं सार्वभौमराष्ट्रियहितविरुद्धं शस्त्ररूपेण तेषां प्रयोगः कर्तुं शक्यते।
मार्कोरूबियो अपि अवदत् यद् “अद्य अहं अत्यन्तं हृष्टः अस्मि यत् अस्माकं दलैः अस्य संवादात् पूर्वं यत् कार्यं कृतं, तस्य परिणामस्वरूपं अस्माकं समीपे केचन दृढसिद्धयः उपलब्धाः सन्ति, येषां घोषणां वयं स्वस्वदेशेषु सम्पूर्णविश्वे च कर्तुं शक्नुमः। सामुद्रिकसुरक्षाविषये द्वे महत्त्वपूर्णे घोषणे स्तः। प्रथमं ‘हिन्द-प्रशान्तक्षेत्रसामुद्रिकनिगराणीसहयोगपहलम्’ आरब्धा; एषा पहलः हिन्द-प्रशान्तक्षेत्रे सूचनासाझाकरणस्य उन्नत्यर्थं अस्माकं सर्वेषां देशानां सामुद्रिकनिगराणीक्षमतानां उपयोगं करिष्यति। अस्य सम्बद्धतया ‘हिन्द-प्रशान्तक्षेत्रसामुद्रिकजागरूकतापहलस्य’ विस्तारः अपि क्रियते, या सम्पूर्णहिन्द-प्रशान्तक्षेत्रस्य देशेभ्यः प्रायः वास्तविककालसम्बद्धं वाणिज्यिकसामुद्रिकजागरूकतादत्तांशं प्रदास्यति।”
जापानदेशस्य विदेशमन्त्री तोशिमित्सुमोतेगी अवदत् यद् “अद्य मुक्तविचारविनिमयस्य माध्यमेन वयं क्षेत्रीयघटनाक्रमान् प्रति स्वरणनीतिकचिन्तनं परस्परानुकूलं कर्तुं समर्थाः अभवाम तथा बलात् अथवा दमनद्वारा यथास्थितेः एकतर्फपरिवर्तनस्य कस्यापि प्रयासस्य कठोरविरोधे सहमताः अभवाम।” तेन उक्तं यत् महत्त्वपूर्णखनिजानाम् अन्येषां वस्तूनां च निर्यातप्रतिबन्धान् प्रति अपि गभीरचिन्ता व्यक्तीकृता। वयं उत्तरकोरियादेशस्य स्थितेः विषये चर्चा कृतवन्तः, यस्मिन् परमाणुक्षेपणास्त्रसमस्याः तथा साइबरक्रियाकलापाः अन्तर्भवन्ति; तथा उत्तरकोरियादेशस्य पूर्णपरमाणुनिरस्त्रीकरणे स्वप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितवन्तः। यतः ईरानदेशस्य स्थितेः हिन्द-प्रशान्तक्षेत्रे, विशेषतः ऊर्जापूर्तिदृष्ट्या, गभीरः प्रभावः अस्ति; अतः वयं होर्मुज़् जलडमरूमध्ये स्वतन्त्रसुरक्षितनौसञ्चारस्य सुनिश्चित्यर्थं तथा मध्यपूर्वे स्थिरतायाः स्थापनार्थं कूटनीतिकप्रयत्नानां महत्त्वं स्वीकृतवन्तः।
जापानीविदेशमन्त्री अवदत्—“हिन्द-प्रशान्तक्षेत्रे ऊर्जायाः स्थिरपूर्तेः सुनिश्चित्यर्थं ‘ऊर्जासुरक्षापहलः’ अत्यन्तसामयिकः उपयुक्तः च पदक्षेपः अस्ति। वयं अस्याः पहलायाः ‘पावर् एशिया’ इत्यनेन सह संयोजनं कर्तुम् इच्छामः—यत् कच्चतैलस्य पेट्रोलियमउत्पादानां च क्रयार्थं सहयोगरूपरेखा अस्ति, यां जापानदेशः प्रवर्धयति।
अतिरिक्ततया अद्य आरब्धः ‘महत्त्वपूर्णखनिजपहलफ्रेमवर्क्’ महत्त्वपूर्णखनिजानाम् आपूर्तिशृङ्खलासुदृढीकरणदृष्ट्या अत्यन्तमहत्त्वपूर्णः अस्ति; तथा वयं अस्यां दिशि दृढसहयोगेन अग्रे गमिष्यामः।”
ऑस्ट्रेलियादेशस्य विदेशमन्त्री पेनीवोङ् क्वाड् सभानां सार्थकतां प्रकाशयन्ती अवदत्—“अस्माकं सर्वासु सभासु अस्माकं ध्यानं गतिस्थैर्यरक्षणे तथा यथार्थपरिणामप्रदाने एव आसीत्। अस्माकं दायित्वं उत्तरदायित्वं च अस्ति यत् वयं यथार्थविकल्पान् प्रदद्मः, विशेषतः तस्मिन् समये यदा अस्माकं क्षेत्रे रणनीतिकपरिस्थितयः अवनमन्ति। एतत् क्षेत्रं गम्भीरार्थसंकटस्य सामना करोति... वयं जानिमः यत् ईरानेन होर्मुज़् जलडमरूमध्यस्य अवरोधनस्य अस्माकं क्षेत्रे किं परिणामः भविष्यति तथा अस्माकं ऊर्जासुरक्षायै तत् किं सूचयति।”
पेनीवोङ् नौसञ्चारस्वातन्त्र्यस्य पुनर्स्थापनदिशि अमेरिकाविदेशमन्त्री रूबियोस्य कूटनीतिकप्रयत्नानां प्रशंसां कृत्वा अवदत् यद् “वयं नौसञ्चारस्वातन्त्र्यस्य सिद्धान्तस्य संरक्षणस्य महत्त्वं स्वीकरोमः तथा कस्यापि शुल्कारोपणप्रस्तावस्य विरोधं कुर्मः। अद्य क्वाड् बह्व्यः नवीनाः पहलाः अग्रे नयति, यासु ऊर्जासुरक्षापहलः अपि अन्तर्भवति।”
तया उक्तं “अद्य वयं ‘क्वाड् पोर्ट्स् ऑफ् द फ्यूचर् पार्टनरशिप्’ इत्यस्य माध्यमेन प्रशान्तक्षेत्रस्य प्रति क्वाड् इत्यस्य अद्यावधिकसर्वाधिकसुदृढप्रतिबद्धतायाः घोषणां कुर्मः, यस्य अन्तर्गतं वयं फिजीदेशे बन्दरगाहाधारभूतसंरचनायाः कृते पायलट् परियोजनां प्रारभामहे। अतिरिक्ततया वयं अस्मिन् विषये अपि ध्यानं कुर्मः यत् हिन्द-प्रशान्तक्षेत्रे पारदर्शी अधिकसुरक्षितसामुद्रिकक्षेत्रस्य सुनिश्चित्यर्थं वयं किं कर्तुं शक्नुमः। वयं ‘हिन्द-प्रशान्तसामुद्रिकनिरीक्षणगठबन्धनप्रयत्नस्य’ माध्यमेन प्रारम्भे हिन्दमहासागरे तथा ‘मालाबारअभ्यासस्य’ समये स्वसामुद्रिकनिगराणीप्रयत्नेषु समन्वयं स्थापयिष्यामः। वयं ‘डोमेनअवेयरनेस्इनिशिएटिव्’ इत्यस्य विस्तारम् अपि हिन्दमहासागरपर्यन्तं कुर्मः। अनेन अस्माकं सहभागिनः अवैधमत्स्यग्रहणस्य तस्कर्याश्च प्रतिकारार्थं प्रायः वास्तविककालसम्बद्धं उपग्रहपथानुगमनदत्तांशं प्राप्तुं शक्नुवन्ति, तथा मानवीयआपदासु उत्तमसाहाय्यं दातुं अपि अस्मान् समर्थान् करिष्यति। वयं विशेषतः दक्षिणपूर्वएशियाक्षेत्रे धोखाधड़ीविरुद्धसहयोगस्य सुदृढीकरणाय अपि मिलित्वा कार्यं कुर्मः; अस्य अन्तर्गतं वयं विधिप्रवर्तनक्षमतानां निर्माणं तथा साइबरसहयोगस्य गहनतां वर्धयामः।
---------------