नव दिल्ली, 03 मईमासः (हि.स.)।

कांग्रेसपक्षस्य महासचिवः (संचारविभागे) जयरामरमेशो ‘ग्रेट निकोबार द्वीप-विकास-परियोजना’ विषये केन्द्रसरकारं प्रति प्रश्नान् उद्घाट्य उक्तवान् यत् अस्याः परियोजनायाः पर्यावरणीय-सामाजिक-पारदर्शितासम्बद्धेषु विषयेषु सरकारः उत्तरदाने पराङ्मुखी दृश्यते। तेन आरोपः कृतः यत् 28 अप्रैल दिनाङ्के लोकसभायां विपक्षनेतुः राहुलगांधिनो ग्रेट-निकोबार-यात्रायाः अनन्तरं सरकारेण प्रेस-वक्तव्यं प्रकाश्य जनमानसस्य ध्यानं अन्यत्र नेतुं प्रयासः कृतः।

रमेशः सामाजिकमाध्यममञ्चे ‘एक्स्’ इत्यत्र प्रकाशिते विस्तृतवक्तव्ये अवदत् यत् 01 मई दिनाङ्के निर्गतस्य सर्वकारीयपत्रकार-ज्ञापनस्य अन्तर्गतं ताः गम्भीराः चिन्ताः न निराकृताः, याः पूर्वमेव स्थानीयसमुदायैः, पर्यावरणविद्भिः, मानवविज्ञानिभिः विविधैः विशेषज्ञैः च उत्थापिताः आसन्। एतेषां विषयाणां विषये सः स्वयमेव सितम्बर 2024 मासे पर्यावरण-वन-जलवायुपरिवर्तनमन्त्रिणं प्रति पत्रं प्रेष्य अवगतवान्।

सः अपि अवदत् यत् एषः द्वीपः जैवविविधताया दृष्ट्या अत्यन्तं संवेदनशीलः विशिष्टश्च अस्ति। गतपञ्चवर्षेषु अत्र प्रायः पञ्चाशत् (50) नूतनप्रजातयः अभिज्ञाताः, यासु पक्षिणः, सरीसृपाः, समुद्रजीवाश्च अन्तर्भवन्ति। प्रस्तावितपरियोजनास्थलम् ‘गैलाथिया-खाडी’ इति तटीयविनियमनक्षेत्र-1ए अन्तर्गतं वर्तते, यत्र बन्दरगहनिर्माणस्य अनुमतिः नास्ति। अस्मिन् क्षेत्रे विंशतिसहस्राधिकाः (20,000+) प्रवालरचनाः विद्यमानाः सन्ति, तथा च एतत् उत्तरहिन्दमहासागरे विशाल-लेदरबैक-कच्छपानां प्रजननस्य प्रमुखस्थानं मन्यते।

तेन आरोपितं यत् पर्यावरणीय-अनुमतिप्रक्रियायां संलग्नानां संस्थानानां भूमिकायामपि प्रश्नाः उत्पद्यन्ते। ‘वन्यजीवसंस्थानम्’ तथा ‘प्राणीसर्वेक्षणसंस्थानम्’ इत्यादीनि संस्थानानि परियोजनासम्बद्धानां अध्ययन-निगरानीकार्याणां दायित्वं प्राप्तवन्ति, यद्यपि एतेषामेव संस्थानानां भूमिका अनुमतिप्रक्रियायामपि आसीत्, येन हितसङ्घर्षस्थितिः जायते। ये केचन स्वतन्त्रसंस्थानानि परियोजनाविषये आलोचनात्मकदृष्टिकोणं धारयन्ति स्म, तानि प्रक्रियायाः बहिः कृतानि इति अपि उक्तम्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार