Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुरम्, 06 मईमासः (हि.स.)।राजस्थान उच्च न्यायालय विदेशयात्रां प्रत्येकं भारतीयस्य संवैधानिकाधिकाररूपेण स्वीकृत्य उक्तवान् यत् केवलम् आपराधिकप्रकरणस्य लंबितत्वकारणात् विदेशयात्रार्थं पासपोर्टस्य निर्गमनं नवीनीकरणं वा निरस्तुं न शक्यते। आपराधिकप्रकरणस्य लंबितत्वं पासपोर्टसुविधायाः निषेधस्य आधारः भवितुं न अर्हति। पासपोर्टनिर्गमनस्य निषेधः केवलं वैयक्तिकस्वातन्त्र्यस्य विषयः न, अपितु विदेशयात्राधिकारस्य संवैधानिकप्रतिज्ञायाः उल्लङ्घनमपि अस्ति।
न्यायाधीशः अनूप कुमार ढंड त्रिविक्रमसिंहराठौडस्य याचिकां निस्तारयन् एतदादेशं प्रदत्तवान्। न्यायालयः उक्तवान् यत् पासपोर्ट तादृशं प्रपत्रम् अस्ति, यस्य माध्यमेन एव कश्चन व्यक्तिः अन्यदेशस्य सीमायां प्रवेशं कर्तुं शक्नोति। अन्ताराष्ट्रियविधेः अनुसारं पासपोर्टपत्रेण विना अन्यदेशस्य सीमायां प्रवेशः कर्तुं न शक्यते।
पासपोर्ट अधिनियम अनुसारं प्रत्येकस्य भारतीयस्य विदेशयात्रायाः अधिकारः अस्ति, अतः तस्मै पासपोर्टनिर्गमनात् निषेधः कर्तुं न शक्यते। याचिकाकर्त्रा पासपोर्टस्य समयसीमासमाप्तेः कारणात् तस्य नवीनीकरणार्थम् आवेदनं कृतम्, किन्तु जयपुर नगरस्य एकस्मिन् महिलापुलिसस्थानके प्रकरणं पञ्जीकृतम् आसीत्, अतः पुलिसविभागेन प्रतिकूलप्रतिवेदनं प्रदत्तम् तथा तस्य आधारेण पासपोर्टस्य नवीनीकरणं न कृतम्।
उच्चन्यायालयेन अस्मिन् प्रकरणे ५ जनवरी २०२३ दिनाङ्कस्य पासपोर्टनवीनीकरणनिषेधसम्बद्धः आदेशः निरस्तः कृतः तथा नवीनीकरणविषये पुनर्विचारः कर्तुं निर्देशः प्रदत्तः। तत्सह न्यायालयेन याचिकाकर्त्रे निर्देशः दत्तः यत् सः न्यायालयस्य अनुमतिं विना विदेशयात्रां न कुर्यात् तथा विदेशगमनानन्तरं विचारणायाः सामनार्थं पुनः प्रत्यागच्छेत्।
न्यायालयः उक्तवान् यत् दोषसिद्धेः पूर्वं प्रत्येकः व्यक्तिः निर्दोषः मन्यते। परिवारे महिलायाः प्रताडनस्य विश्वासघातस्य च अपराधप्रकरणं लंबितम् अस्ति इति कारणेन पासपोर्टस्य नवीनीकरणं निरस्तुं न शक्यते। न्यायालयः विदेशगमनाधिकारस्य अपराधिनः विरुद्धं अभियोगप्रचालनाधिकारस्य च मध्ये संतुलनं स्थापयितुं बाध्यः अस्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार