-दीपक कुमार त्यागीसामान्यजनानां सुलभवासस्थानस्य आवश्यकतां पूरयितुं शक्तिशालिभिः जनैः व्यवस्थायां स्थितैः भ्रष्टजनैः भूमिदस्युभिः च निर्मितस्य शक्तिशालिनः गठबन्धनस्य अनुग्रहेण अवैध मुक्तस्वामित्व उपनिवेशानां जन्म प्रतिदिनं भवति। अस्य गठबन्धनस्य सम्यक् ज्ञानं भवति यत् एताः अवैधाः मुक्तस्वामित्व उपनिवेशाः राष्ट्रस्य राज्यस्य च नियमविधानान् विधीन् च अवहेल्य सुनियोजितविकासस्य महान् बाधिकाः भवन्ति, किन्तु भ्रष्टजनानां कृपया गतत्रिदशकेषु देशे लक्षसङ्ख्याकाः अवैध उपनिवेशाः कुक्कुरमुत्तिकावत् अत्यधिकरूपेण वर्धिताः सन्ति।

गतकेषु दशकेषु स्थिति एतादृशी अभवत् यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य उच्चन्यायालयस्य राष्ट्रिय हरित अधिकरणस्य च समये समये प्रदत्तानाम् कठोरादेशानां निर्देशानां च अवज्ञां कृत्वा अधिकधनार्जनस्य लोभेन शक्तिशालिजनानां सम्पूर्णं गठबन्धनं देशस्य नगरे नगरे अवैधानां मुक्तस्वामित्व उपनिवेशानां प्रसारस्य पूर्णम् अवसरं प्रददाति। एषा स्थितिः राष्ट्रस्य सुनियोजितविकासस्य कृते अत्यन्तं चिन्ताजनका अस्ति।

अस्याः समस्यायाः अपूर्णता तदा सम्पूर्णता प्राप्नोति यदा एतासु अवैध उपनिवेशेषु गृह निर्माणस्य नाम्ना तथा निर्मितगृहस्य ध्वंसात् रक्षणस्य नाम्ना अवैध धनसंग्रहः क्रियते तथा भ्रष्टजनानां मध्ये धनस्य विभाजनं भवति। निर्धनः पीडितः जनः जीवनपर्यन्तं द्विविधपीडां सहते। सः सर्वदा स्वप्नगृहस्य जीवनपर्यन्त संचितस्य धनस्य च नाशभयेन जीवनं यापयति।

देशस्य सुनियोजितविकासे नगरे नगरे अवैध उपनिवेशाः महती बाधा जाताः सन्ति। समये समये सर्वोच्चन्यायालयः उच्चन्यायालयः राष्ट्रिय हरित अधिकरणं च देशव्यापिरूपेण प्रसृतासु एतासु अवैध उपनिवेशासु चिन्तां प्रकटितवन्तः। तथापि देशे लक्षसङ्ख्याकः अवैध उपनिवेशजालः निर्मितः अस्ति। शासनस्य व्यवस्थायाः च कार्यवाहीनाम् अनन्तरमपि स्थितिः प्रतिदिनं अधिका चिन्ताजनका भवति। अतः अधुना न्यायालयैः एतासु अवैध उपनिवेशेषु कठोरः दृष्टिकोणः स्वीकृतः अस्ति।

राष्ट्रियस्य हरित-अधिकरणस्य कठोरदृष्टिकोणस्य अनन्तरमेव गाजियाबादे हिंडननद्याः नदीक्षेत्रस्य निमज्जनभूमौ स्थितासु एतासु अवैध उपनिवेशासु गाजियाबाद प्रशासनं ध्वंसकार्यवाह्याः कृते पूर्णतया सज्जं दृश्यते। जिलाधिकारीणः कठोरकार्यवाह्याः आदेशानन्तरं निमज्जनक्षेत्रे स्वप्नगृहं निर्मितवन्तः जनाः स्वगृहाणां विषये चिन्तिताः अभवन्। जनानां मतम् अस्ति यत् दशकेभ्यः अनन्तरं अवैध उपनिवेशेषु यन्त्रैः ध्वंसस्य आदेशेन गृहस्वामिनां जीवनपर्यन्तार्जितं धनं नष्टं भवितुम् अर्हति।

वास्तवतः अवैध उपनिवेशजालस्य अस्य स्थितेः कृते देशस्य अधिकांशप्रदेशेषु विकासप्राधिकरणानां सामान्यजनानां कृते अलाभहानिसहितं भूखण्ड भवनादीनां उपलब्धिकरणस्य मूलोद्देश्यतः विचलनं तथा अधिकलाभप्राप्त्यर्थं स्वयमेव सम्पत्तिविक्रेतारः भूत्वा सम्पत्तेः मूल्यवृद्धेः प्रवृत्तिः बहुधा उत्तरदायिनी अस्ति। अस्य चिन्ताजनकस्थितेः लाभं भूमिदस्यवः समग्रदेशे सम्यक् उपयुञ्जते।

स्थितिः एतादृशी अस्ति यत् भूमिदस्यूनां दृष्टिः नगरेषु कस्बेषु ग्रामेषु च स्थितायां शासकीय भूमौ पट्टभूमौ कृषिभूमौ औद्योगिकभूमौ सरस्सु गोचरभूमिषु श्मशानभूमिषु कब्रस्थानभूमिषु विद्यालय महाविद्यालय चिकित्सालय रेलसेना तथा नदीक्षेत्रभूमिषु अपि विक्रयाय स्थिता अस्ति। भूमिदस्यवः स्वस्य शक्तिशालिगठबन्धनस्य प्रभावेन सामान्यजनान् अवैधभूमिं विक्रयन्ति तथा तान् निवारयितुं उत्तरदायित्वं वहन्तः व्यवस्थास्थिताः केचन जनाः तैः सह धनार्जने निमग्नाः सन्ति।

आश्चर्यजनकं तु एतत् अस्ति यत् यावत् एते भूमिदस्यवः एतासां भूमीनां अवैध खण्डीकरणं कृत्वा सामान्यजनानां वञ्चनकार्यं कुर्वन्ति तावत् शासनस्य पुलिस प्रशासनस्य च पक्षतः तेषां स्थायिनिवारणार्थं दृढकार्यवाही भूमितले न दृश्यते। अतः भूमिदस्यूनां उपरि कठोरनियन्त्रणं न भवति। सामान्यजनानां स्वगृहस्वप्नानां लाभं भूमिदस्यवः व्यापक रूपेण गृह्णन्ति।

स्वकीयप्रभावशालिनां आश्रयेन भूमिदस्यूनां एतस्मिन् शक्तिशालिगठबन्धने व्यवस्थायां स्थितानां सत्पुरुषाणां बहुप्रयत्नानामपि अनन्तरं सामान्यजनात् जीवनपर्यन्तसंचितधनस्य वञ्चनायां नियन्त्रणं स्थापयितुं न शक्यते।

विचारणीयः विषयः अस्ति यत् यदा अवैध मुक्तस्वामित्व उपनिवेशाः भूमिदस्युगठबन्धनेन विकसिताः भवन्ति तदा व्यवस्था स्वनेत्रयोः पट्टिकां बध्वा किमर्थं उपविशति तथा उपनिवेशनिर्माणानन्तरं तत्र निवसतां जनानां प्रति प्रतिदिनं ध्वंसयन्त्रस्य भयः किमर्थं दर्श्यते। किमर्थं प्रायः उपनिवेशस्य स्थापनानन्तरमेव तस्य ध्वंसस्य प्रयासः क्रियते तथा भूमिदस्यूनां तेषां शक्तिशालिगठबन्धनस्य च विरुद्धं दृढकार्यवाही किमर्थं न भवति।

अवैध उपनिवेशानां विषयः केवलं विधेः अतिक्रमणस्य च प्रश्नः नास्ति, अपितु सः शासन प्रशासनस्य उत्तरदायित्वेन भ्रष्टाचारस्य सामान्यनागरिकाणां च आवासाधिकारैः सह सम्बद्धः अस्ति। यदि कस्याञ्चित् भूमौ अवैध खण्डीकरणं भवति तर्हि तस्य प्रारम्भिकावस्थायामेव निवारणं प्रशासनस्य दायित्वम् अस्ति। अतः तेषां भूमिदस्यूनां भ्रष्टाधिकारिणां प्रभावशालिजनानां च विरुद्धं कठोरकार्यवाही अपि भवितव्या येषां कारणेन नियमविधानानां उपेक्षां कृत्वा एतादृशाः उपनिवेशाः विकसिताः अभवन्।

यावत् सामान्यजनानां कृते वैधानिक किफायतमूल्ययुक्त आवासस्य पर्याप्तविकल्पाः उपलब्धाः न भविष्यन्ति तावत् भूमिदस्यूनां जालं नवीन नवीनरूपेण विकसितं भविष्यति। अतः आवश्यकता अस्ति यत् आवासनैतिक्यस्य केन्द्रे सामान्यनागरिकस्य आवश्यकता भवेत् तथा व्यवस्था एतादृशी भवेत् यया कस्यापि परिवारस्य स्वगृहस्वप्नस्य वैधानिकसुरक्षायाः च मध्ये चयनस्य बाध्यता न भवेत्।

(लेखकः, स्वतंत्र टिप्पणीकारः।)

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani