चेन्नई, 19 जूनमासः (हि.स.)।कर्णाटकसर्वकारस्य प्रस्तावितायाः मेकेदाटुबन्धपरियोजनायाः विरोधे तमिलनाडुविधानसभायां शुक्रवासरे विशेषप्रस्तावः प्रस्तुतः। मुख्यमन्त्री जोसेफविजयः सदसि प्रस्तावं प्रस्तौत्वा केन्द्रसर्वकारम् अनुरोधितवान् यत् मेकेदाटुबन्धनिर्माणाय कस्यापि प्रकारस्य तकनीकीप्रशासनिकपर्यावरणीयवा अनुमोदनं न प्रदीयताम्।

तमिलगवेट्रीकडगम् (टीवीके) सर्वकारस्य सत्ताग्रहणानन्तरं विधानसभायाः प्रथमम् अधिवेशनं गुरुवासरे राज्यपालस्य राजेन्द्रविश्वनाथअरलेकरस्य अभिभाषणेन आरब्धम् आसीत्। अधिवेशनस्य द्वितीयदिने अद्य राज्यपालस्य अभिभाषणस्य धन्यवादप्रस्तावविषये चर्चा स्थगयित्वा सर्वकारस्य विशेषप्रस्तावः सदसि प्रस्तुतः।

उपवेशनस्य आरम्भः पूर्वविधायकानां सी. रामासामी, डी. वीरासामी, सी. स्वामीनाथन, एच्. जी. आरुमुगम्, पी. कन्नन् तथा ए. नञ्जिलमुरुगेशन इत्येतेषां निधनविषये शोकप्रस्तावेन अभवत्। ततः परं राजस्वमन्त्री तथा सदननेता के. ए. सेङ्गोट्टैयन् विशेषप्रस्तावस्य चर्चार्थं प्रस्तुतीकरणस्य प्रस्तावम् अकरोत्।

मुख्यमन्त्री जोसेफविजयः प्रस्तावं प्रस्तौत्वा उक्तवान् यत् कर्णाटकसर्वकारः कावेरीनद्यां मेकेदाटुस्थाने बन्धनिर्माणार्थम् एकपक्षीयप्रयत्नान् करोति। तेन उक्तं यत् एषः प्रयत्नः २००७ तमस्य वर्षस्य फेब्रुवरीमासस्य पञ्चमदिनाङ्के कावेरीजलविवादन्यायाधिकरणस्य अन्तिमनिर्णयस्य तथा २०१८ तमस्य वर्षस्य फेब्रुवरीमासस्य षोडशदिनाङ्के उच्चतमन्यायालयस्य निर्णयस्य भावनायाः विपरीतः अस्ति। सम्बद्धराज्यानां सम्मतिं केन्द्रसर्वकारस्य स्वीकृतिं च विना एतस्याः परियोजनायाः प्रवर्तनस्य प्रयासः ग्राह्यो नास्ति।

सः उक्तवान् यत् कावेरीन्यायाधिकरणेन उच्चतमन्यायालयेन च कावेरीजलग्रहणक्षेत्रं जलाभावयुक्तक्षेत्ररूपेण स्वीकृत्य उपलब्धजलस्य विभाजनं सम्बद्धराज्येषु कृतम् अस्ति। अतः अस्मिन् जलग्रहणक्षेत्रे काचिदपि नूतना परियोजना अथवा अतिरिक्तजलसञ्चययोजना कार्यान्विता कर्तुं न शक्यते।

मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् कावेरीजलविवादः तमिलनाडु-कर्णाटकयोः उभयोः राज्ययोः कृते अत्यन्तसंवेदनशीलः विषयः अस्ति। अतः केन्द्रसर्वकारेण एतत् सुनिश्चितं क्रियताम् यत् अन्येषां जलग्रहणराज्यानां सम्मतिं स्वानुमतिं च विना मेकेदाटुस्थाने अथवा कावेरीघाटीक्षेत्रस्य अन्यस्मिन् भागे कापि नूतना बन्धपरियोजना जलाशयपरियोजना वा न आरभ्यताम्।

विशेषप्रस्तावे केन्द्रीयजलआयोगमपि अनुरोधितम् यत् सः कर्णाटकसर्वकारेण प्रस्तुतायाः विस्तृतपरियोजनाप्रतिवेदनस्य (डीपीआर) विषये विचारं न करोतु, तस्मिन् किमपि कार्यं न करोतु तथा कस्यापि प्रकारस्य अनुमोदनं न प्रददातु।

सदनेन सर्वसम्मत्या एतदपि उक्तं यत् मेकेदाटुपरियोजनायाः विरोधाय तमिलनाडुराज्यस्य कृषकहितसंरक्षणाय च राज्यसर्वकारेण यानि पदानि गृहीतानि, तेषां सर्वेषां पूर्णसमर्थनं विधानसभायाः अस्ति।

प्रस्तावस्य पारणेन तमिलनाडुविधानसभा पुनः केन्द्रसर्वकारम् आग्रहितवती यत् कर्णाटकसर्वकारस्य मेकेदाटुबन्धपरियोजनायै कस्मिन्नपि स्तरे अनुमोदनं न प्रदीयताम् तथा कावेरीजलवितरणसम्बद्धानां वर्तमानन्यायिकवैधानिकप्रावधानानां कठोरतया पालनं सुनिश्चितं क्रियताम्।-------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani