नवदेहली, १६ जुलाईमासः (हि.स.)। केन्द्रीय-विज्ञान-प्रौद्योगिकी-राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र-प्रभारः) डॉ. जितेन्द्रसिंहः भारते प्रथमवारम् अभियांत्रिकी-जीवविज्ञानस्य स्नातक-उपाधि-पाठ्यक्रमस्य प्रारम्भस्य घोषणाम् अकरोत्। गुरुवासरे नेशनल् मीडिया सेण्टर-मध्ये आयोजितायां पत्रकार-वार्तायां “२०३५ तमवर्षपर्यन्तं भारतं अग्रणी-जैव-अर्थव्यवस्था-शक्तिरूपेण स्थापयितुं” मार्गचित्रस्य विमोचनावसरे डॉ. जितेन्द्रसिंहः अवदत् यत् अभियांत्रिकी-जीवविज्ञानं भविष्यकाले तादृशीं भूमिकां निर्वहिष्यति, यां डिजिटल-क्रान्तौ सङ्गणक-विज्ञानम् अकरोत्। एतेन नूतनेन पाठ्यक्रमेण अभियान्त्रिकी, जीवविज्ञानम्, चिकित्साशास्त्रं कृत्रिम-बुद्धिमत्ता च एतेषां सङ्गमे कार्यं कर्तुं समर्थाः विशेषज्ञाः निर्मास्यन्ते।

सः अवदत् यत् अनेकानि भारतीय-प्रौद्योगिकी-संस्थानानि चिकित्सासंस्थानैः सह समन्वयं कृत्वा अस्मिन् विषये अन्तरविषयक-कार्यक्रमान् प्रारब्धुं प्रस्तावान् सिद्धीकुर्वन्ति। मन्त्री उक्तवान् यत् भारतस्य स्वदेशीयम् आत्मनिर्भरं च जैव-प्रौद्योगिकी-परितन्त्रं निर्मातुं सर्वकारस्य लक्ष्यं वर्तते। तेन उक्तं यत् देशस्य जैव-अर्थव्यवस्था २०१४ तमे वर्षे प्रायः १०-अर्बुद-डॉलर-परिमाणात् वर्धमाना अद्य प्रायः ९५-अर्बुद-डॉलर-परिमाणं प्राप्तवती अस्ति तथा २०३० तमवर्षपर्यन्तं सा ३००-अर्बुद-डॉलर-परिमाणं प्राप्स्यतीति अनुमानम् अस्ति।

तेन उक्तं यत् भारते ११,००० अधिकाः बायोटेक्-आरम्भ-उद्यमाः कार्यरताः सन्ति, ये अस्मिन् क्षेत्रे तीव्रतया वर्धमानायाः नवोन्मेष-क्षमतायाः प्रमाणं भवन्ति। डॉ. जितेन्द्रसिंहः अवदत् यत् भविष्ये कृत्रिम-जीवविज्ञानम्, कृत्रिम-बुद्धिमत्ता-आधारितं जैव-अनुसन्धानम्, जैव-विनिर्माणम्, जीन-चिकित्सा तथा सीएआर-टी-कोशिका-चिकित्सा इत्यादयः प्रौद्योगिक्यः स्वास्थ्ये, कृषौ, ऊर्जाक्षेत्रे उद्योगे च महत् परिवर्तनम् आनयिष्यन्ति। तेन उद्योगानां वैज्ञानिकानां आरम्भ-उद्यमानां च मध्ये सुदृढ-सहभागितायाः आवश्यकतायामपि बलं दत्तम्।

अस्मिन् कार्यक्रमे जैव-प्रौद्योगिकी-विभागस्य सचिवः डॉ. राजेशः एस्. गोखले उक्तवान् यत् भारतस्य जैव-अर्थव्यवस्था प्रतिवर्षं १५–१८ प्रतिशत-दरेण वर्धते। देशे प्रायः १०० जैव-पोषण-केन्द्राणि तथा १०,००० अधिकाः बायोटेक-निर्माण्यः कार्यरताः सन्ति।

तथैव नीति-आयोगस्य सदस्यः प्रो. गोबर्धनदासः अवदत् यत् २०३५ तमवर्षपर्यन्तं भारतस्य जैव-अर्थव्यवस्थां प्रायः ७००-अर्बुद-डॉलर-परिमाणं नेतुं सर्वकारस्य लक्ष्यं वर्तते। एतदर्थं ५०,०००-कोटि-रूप्यकाणां जैव-अर्थव्यवस्था-वृद्धि-निधेः प्रस्तावोऽपि प्रस्तुतः अस्ति। सर्वकारस्य विश्वासः अस्ति यत् एतै: प्रयत्नै: भारते उच्च-कौशल-सम्पन्नानां लक्षशः रोजगार-अवसराः सृज्यन्ते तथा च देशः वैश्विक-जैव-प्रौद्योगिकी-जैव-विनिर्माण-क्षेत्रयोः अग्रणी-राष्ट्रेषु समावेशं प्राप्स्यति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan