Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
काठमाण्डूनगरम्, २० जुलाईमासः (हि.स.)। नेपालस्य मुख्य-सचिवः गोविन्द-कार्की सङ्घीय-मन्त्रालयानां सचिवेभ्यः द्वाविंशति-सूत्रीयान् निर्देशान् प्रदत्तवान्। तेषु नागरिक-सेवायाः आचार-सुधारः, शासकीय-सेवानां अधिक-नागरिकानुकूलता, सुशासन-सुधाराणां त्वरित-कार्यान्वयनम् तथा देशस्य सार्वजनिक-अवकाश-व्यवस्थायाः पुनरवलोकनं च निर्दिष्टम्।
एते निर्देशाः सोमवासरे सङ्घीय-सर्वकारस्य सचिवाणां सभायां प्रकाशिताः। सभायां सुशासनम्, सेवा-प्रवाहः, वित्तीय-अनुशासनम्, नागरिक-सेवा-प्रबन्धनम् तथा वैधानिक-सुधाराः इत्यादिषु विषयेषु विशेषं बलं प्रदत्तम्। मुख्य-सचिवः कार्की सुशासन-सुधार-कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं सर्वाणि लम्बित-कार्याणि विलम्बं विना सम्पन्नानि कर्तुम् आदिष्टवान्। सः बिजनेस-प्रोसेस-री-इञ्जिनियरिङ्ग इत्यस्य कार्यान्वयनद्वारा निर्णय-प्रक्रियां सरलीकर्तुं सचिवांश्च स्वयमेव तस्य प्रगतिं निरीक्षितुम् आदिष्टवान्।
सेवा-वितरणस्य उन्नयनाय मध्यस्थानां भूमिकां च समाप्तुं भूमि-राजस्व-सर्वेक्षण-यातायात-श्रम-जनपद-प्रशासन- तथा आरक्षक-कार्यालयेषु, यत्र जनसमागमः अधिकः भवति, एक-स्थान-सेवा-प्रणालीं प्रवर्तयितुं निर्देशः प्रदत्तः। आवेदन-पत्रस्य अथवा सूचनानां प्रस्तुतीकरणे असमर्थानां नागरिकाणां साहाय्यार्थं पृथक् कर्मचारिणां व्यवस्थामपि कर्तुं निर्देशितम्।
मुख्य-सचिवः सर्वान् मन्त्रालयान् सेवा-प्रदायिन्यः शासकीय-संस्थाश्च क्यूआर-कोड-, जालपुट- तथा चलदूरभाष-अनुप्रयोग-माध्यमेन एकीकृत-नागरिक-शिकायत-प्रतिपुष्टि-प्रबन्धन-प्रणालीं प्रवर्तयितुं तथा निर्धारित-समय-सीमायां सूचनानां समाधानं सुनिश्चितं कर्तुम् आदिष्टवान्। सः भूमि-राजस्व-सर्वेक्षण-सेवानां स्थानीय-सर्वकारेभ्यः हस्तान्तरण-प्रक्रियां शीघ्रीकर्तुं, अङ्कीय-शासकीय-सेवानां मध्ये समन्वयं सुदृढीकर्तुं तथा शासकीय-कर्मचारिभ्य: नियमित-प्रशिक्षणं दातुं विशेषं बलम् अददात्।
नवीन-सङ्घटन-प्रबन्धन-सर्वेक्षणस्य अन्तर्गतं मन्त्रालयेभ्यः अतिरिक्त-कर्मचारिणः सङ्घीय-, प्रादेशिक- तथा स्थानीय-स्तरे रिक्त-पदेषु नियोक्तुम् आदेशः प्रदत्तः। प्रधानमन्त्री-मन्त्रिपरिषद्-कार्यालयस्य अनुमोदनं विना चालु-वित्तीय-वर्षे किमपि स्थायी-रिक्त-पदं न पूरयितव्यमिति निर्देशः अपि दत्तः। सर्वैः मन्त्रालयैः, विभागैः, कार्यालयैश्च स्व-प्रमुखैः सह वार्षिक-कार्य-प्रदर्शन-सन्धि: कर्तव्या। सेवा-वितरणम्, विनियोजित-धनस्य व्ययः, परियोजना-कार्यान्वयनम्, सूचना-निवारणम् तथा नागरिक-सन्तुष्टिः इत्यादीनां प्रदर्शन-सूचकानां आधारेण नियमित-मूल्याङ्कनं भविष्यति।
मुख्य-सचिवः कार्की शासकीय-कर्मचारिषु अनुशासनस्य नैतिक-आचरणस्य च संवर्धनार्थं राष्ट्रीय-सत्यनिष्ठा-नीतिः-२०२६ प्रभावी-रीत्या कार्यान्वेया इति बलम् अददात्। सः सर्वान् शासकीय-निकायान् वर्षाकालीन-आपद्भ्यः सम्भावित-महामारीभ्यश्च सज्जान् भवितुम् तथा नेपालं फाइनेन्शियल-एक्शन-टास्क-फोर्स-समूहस्य ग्रे-सूच्याः बहिः नेतुं प्रयत्नान् प्राथमिकतया कर्तुम् आदिष्टवान्। वित्तीय-अनुशासनस्य पालनम्, लेखा-परीक्षा-अनियमिततानां न्यूनीकरणम्, सीमापार-अपराध-राजस्व-अपसरणयोः निवारणार्थं समन्वयस्य सुदृढीकरणम् तथा विकास-परियोजनानां समये समापनार्थं क्रय-प्रक्रियायाः शीघ्रारम्भः अपि निर्देशेषु बलपूर्वकं निर्दिष्टः।
तदतिरिक्तं मन्त्रालयेभ्यः स्थानान्तरण-पदोन्नति-सेवानिवृत्तिनां समये संस्थागत-ज्ञानस्य समुचित-हस्तान्तरणं सुनिश्चितं कर्तुं, २४ जुलाईमासपर्यन्तम् मन्त्रिणां प्रधानमन्त्रिणश्च मध्ये भविष्यतां कार्य-प्रदर्शन-सन्धिनां कृते प्रारूपं प्रस्तोतुं तथा चलित-वित्तीय-वर्षे प्रस्तावितानां विधेयकानां प्रारूपं विलम्बं विना सिद्धं कर्तुम् आदेशः प्रदत्तः।
अस्मिन् मध्ये शनिवासर-रविवासरयोः द्विदिवसीय-साप्ताहिक-अवकाशस्य प्रवर्तनानन्तरम् अन्येषां सार्वजनिक-अवकाशानां आवश्यकतायाः पुनरवलोकनार्थं सर्वकारेण गृह-मन्त्रालयस्य संयुक्त-सचिवस्य नेतृत्वे कार्यदलम् गठितम्।
प्रधानमन्त्री-मन्त्रिपरिषद्-कार्यालयस्य, सङ्घीय-मामिला-सामान्य-प्रशासन-मन्त्रालयस्य, भूमि-प्रबन्धन-मन्त्रालयस्य तथा वित्त-मन्त्रालयस्य प्रतिनिधिभिः युक्तम् एतत् कार्यदलम् पञ्चदश-दिनानाम् अन्तरे स्वप्रतिवेदनं प्रस्तोतुं निर्दिष्टम्।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan