Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

नव दिल्ली, 05 अगस्तमासः (हि.स.)।
उच्चतमन्यायालयेन उक्तं यत् युवभिः सह कठोरतया व्यवहारं कर्तुं अपेक्षया तान् अवगन्तुं तैः सह संवादः कर्तव्यः। मुख्यन्यायाधीशः सूर्यकान्तमहोदयः अवदत् यत् यदि केचन मार्गभ्रष्टाः जनाः पाषाणप्रक्षेपमपि कुर्वन्ति, तथापि युवानः बोधयितुं तैः सह संवादं च कर्तुं आवश्यकम्।
उच्चतमन्यायालयेन उक्तं यत् युवभ्यः परामर्शस्य समुपदेशनस्य च आवश्यकता भवति। यदि सरकारः अत्यधिककठोरं आक्रामकं वा व्यवहारम् आचरिष्यति, तर्हि समाजे तनावः अधिकं वर्धिष्यते। अतः तादृशी परिस्थिति परिहर्तव्या। मुख्यन्यायाधीशः अवदत् यत् आवश्यकता युवानः श्रोतुं, अवगन्तुं च अस्ति यत् ते कुतः कारणात् असन्तुष्टाः सन्ति तथा कुतः घोषवाक्यानि उच्चारयन्ति।
तथापि मुख्यन्यायाधीशः एतदपि अवदत् यत् अन्ततः अयं निर्णयः विधिव्यवस्थापालनाय उत्तरदायिनीनां संस्थानां विवेकाय एव समर्पणीयः। तासां संस्थानां समीपे एतादृशानां परिस्थितीनां व्यवस्थापने पर्याप्तः अनुभवः अस्ति। ते युष्माभ्यः अस्माभ्यश्च अपेक्षया अधिकं जानन्ति यत् एतादृशी परिस्थितिः कथं सम्यक् व्यवस्थापनीया।
उच्चतमन्यायालये एका याचिका समर्पिता आसीत्, यस्यां प्रार्थना कृता यत् छात्राणां विरोधप्रदर्शनस्य आडम्बरेण अश्लीलगालीप्रयोगं कुर्वतां युवानां शिक्षार्थं सप्तदिनात्मकः 'कम्युनिटी सर्विस्' इति सामुदायिकसेवाकार्यक्रमः विधीयताम्। विरोधप्रदर्शनस्य आयोजकेष्वपि विधिसम्मता कार्यवाही क्रियतामिति तत्र प्रार्थितम्।
अतीतदिनेषु काकरोचजनतापक्षेण प्रश्नपत्रप्रस्रवणप्रकरणं प्रति जन्तरमन्तरस्थले धरनाप्रदर्शनम् आयोजितम् आसीत्। छात्राणां संसद्गमनप्रदर्शनस्य अवसरे पुलिसबलस्य अत्याचारसम्बद्धाः अनेके परिवादाःप्राप्ताः।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani