Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
– सुशासनस्य नूतना व्यवस्था : ‘पारस’-पटलेन प्रतिमासं योजनानां राज्यस्तरीया समीक्षा भविष्यति
– ‘पारस’-पटलेन योजनानां वास्तविक-समय-निरीक्षणं भविष्यति
– जनहित-योजनासु प्रमादः न सह्यते, मुख्यमन्त्रिणा स्पष्टा निर्देशाः प्रदत्ताः
रायपुरम्, ०६ अगस्तमासः (हि.स.)। शासनस्य योजनानां प्रभावी, पारदर्शी तथा समयबद्धं क्रियान्वयनं सुनिश्चितीकृत्य सामान्यजनान् अधिकतमं लाभं प्रापयितुं राज्यसर्वकारस्य प्रमुखा प्राथमिकता अस्ति। द्वि-इञ्जिन-सर्वकारस्य उद्देश्यं शासनस्य योजनानां लाभः अन्तिम-जनपर्यन्तं प्राप्नुयात् इति सुनिश्चिती-करणम् अस्ति।
अस्यैव दृष्ट्या शासनस्य प्रमुख-योजनानां जनसेवानां च नियमित-निगराण्यर्थं विकसितः ‘पारस’ पटलं सुशासनस्य प्रभावी माध्यमं भविष्यति। मुख्यमन्त्री विष्णुदेव-सायः अद्य गुरुवासरे मन्त्रालयस्य महानदी-भवने आयो-जितायाः ‘पारस’-पटलस्य प्रथम-राज्यस्तरीय-समीक्षा-सभायाः अध्यक्षतां कुर्वन् एतद् उक्तवान्।
सभायां मुख्यमन्त्री सायः सीएम सहायता संख्या १०७६, सेवा-सेतु, एग्रीस्टैक्, विकसित-भारत जी-राम जी, डीबीएन-वित्तपोषित-मोबाइल-टावर-परियोजना, तथा विद्यालय-शिक्षा-विभागस्य प्रमुख-कार्यक्रमाणां विभागवारं विस्तृत-समीक्षाम् अकरोत्। तेन अधिकारिभ्यः स्पष्टतया निर्देशाः प्रदत्ताः यत् योजनानां क्रियान्वयने कापि शिथिलता न स्वीकरिष्यते तथा प्रत्येकं विभागः निर्धारित-लक्ष्यानुरूपं परिणामं सुनिश्चितं करोतु।
सभायां मुख्यमन्त्री सायः राजस्व-विभागस्य सीमाङ्कन-सम्बद्धेषु लम्बित-प्रकरणेषु विशेषाम् असन्तुष्टिं प्रकटितवान्। तेन उक्तं यत् बहवः अभ्यर्थना-पत्राणि प्राप्यन्ते, तथापि सक्षम-अधिकारिणः आदेशानन्तरमपि बहुषु प्रकरणेषु समये सीमाङ्कनं न भवति। एषा स्थितिः सामान्य-जनान् अनावश्यक-कष्टे निमज्जयति तथा प्रशासनिक-व्यवस्थामपि प्रतिकूलतया प्रभावितवती।
मुख्यमन्त्री निर्देशितवान् यत् सीमाङ्कन-सम्बद्धं प्रत्येकं प्रकरणं निर्धारित-समय-सीमायाः अन्तः अनिवार्यतया निराकर्तव्यम्। तेन उक्तं यत् एषा स्थितिः स्थलीय-स्तरे प्रमादस्य तथा जनपद-स्तरे प्रभावी-निरीक्षणस्य अभावस्य परिणामः अस्ति। सर्वे समाहर्तारः नियमित-समीक्षां कृत्वा एतानि प्रकरणानि समयबद्धतया निराकुर्युः तथा प्रमादे दृष्टे आवश्यकीं कार्यवाहीं कुर्वन्तु।
एग्रीस्टैक्-मध्ये शतप्रतिशत-कृषक-पञ्जीकरणस्य निर्देशाः
मुख्यमन्त्री सायः एग्रीस्टैक्-मध्ये प्रत्येकं पात्रस्य कृषकस्य शतप्रतिशत-पञ्जीकरणं सुनिश्चितीकर्तुं निर्देशान् दत्त्वा उक्तवान् यत् एषा व्यवस्था केवलं धान-क्रय-प्रक्रियायाः कृते नास्ति, अपितु कृषकाणां विविध-शासकीय-योजनानां लाभ-प्राप्तेः आधारभूता व्यवस्था अस्ति।
तेन सर्वान् समाहर्तॄन् निर्दिष्टवान् यत् जनपदानुसारं विशेष-अभियानं सञ्चालयित्वा प्रत्येकं पात्रस्य कृषकस्य समये पञ्जीकरणं सुनिश्चितं क्रियताम्। गतवर्षे व्यवस्थायाः प्रारम्भिक-चरणे केचन व्यावहारिक-विघ्नाः अभवन्, किन्तु अस्मिन् वर्षे कृषकाणां काचिदपि समस्या न भवेत्। यदि कस्यचित् अधिकारिणः कर्मिणो वा प्रमादात् कश्चन पात्रः कृषकः योजनालाभात् वञ्चितः भवति, तर्हि तस्य उत्तरदायित्वं निश्चितीकृत्य कार्यवाही भविष्यति।
मुख्यमन्त्री-सहायतासंख्या जनसमस्या-समाधानस्य प्रभावी माध्यमं भवतु
मुख्यमन्त्री सायः अवदत् यत् सीएम् -सहायतासंख्या १०७६ इत्यस्य उद्देश्यं नागरिकान् लघु-समस्यानां समाधानार्थं शासकीय-कार्यालयानां अनावश्यक-परिभ्रमणात् रक्षितुम् अस्ति। तेन उक्तं यत् सहायतासंख्यां प्रति जनानां उत्तमः प्रतिसादः प्राप्तः, अतः प्राप्तानां सूचनानां प्रतिपुष्टेः च गम्भीर-विश्लेषणं कृत्वा व्यवस्थागत-सुधाराः क्रियन्ताम्।
मुख्यमन्त्री ऊर्जा-विभागस्य, पञ्चायत-ग्रामीण-विकास-विभागस्य तथा राजस्व-विभागस्य सूचनानां विशेष-समीक्षां कृत्वा विभागवार-कार्ययोजना-निर्माणस्य निर्देशान् दत्तवान्। तेन उक्तं यत् येषु जनपदेषु कार्य-प्रदर्शनम् अपेक्षितं नास्ति, तत्र विशेष-अभियानं सञ्चाल्य सूचनानां समयबद्धं सन्तोषजनकं च निराकरणं सुनिश्चितं क्रियताम्।
सभायां सूचितं यत् सीएम् -सहायतासंख्याया: मध्ये अद्यावधि १ लक्षं १० सहस्राधिकाः सूचना: प्राप्ताः, तासु ६५ सहस्राधिकानां निराकरणं कृतम्। प्राप्त-प्रतिपुष्टिषु ५५.२९ प्रतिशतं शिकायतकर्तारः सन्तोषं प्रकटितवन्तः।
‘सेवा-सेतु’-माध्यमेन सर्वाः सेवाः अन्तर्जालमाध्यमेन भवन्तु
मुख्यमन्त्री सेवा-सेतु-पटलस्य समीक्षां कृत्वा अवदत् यत् अधुना २७ विभागानां ७२१ अधिसूचित-सेवाः अस्य माध्यमेन उपलब्धाः सन्ति। तेन निर्देशाः प्रदत्ताः यत् या सेवाः अद्यापि अन्तर्जालेन न कृताः, ताः अपि शीघ्रं सेवा-सेतुना सम्बध्यन्ताम्।
तेन उक्तं यत् ग्राम-पञ्चायतैः, कॉमन-सर्विस-केन्द्रै: तथा अटल-सेवा-केन्द्रैः सेवा-सेतोः व्यापकः प्रचारः क्रियताम्, येन अधिकाधिकाः नागरिकाः स्वगृहसमीपे एव अन्तर्जाल-सेवानां लाभं प्राप्नुयुः।
विकसित-भारत जी-राम जी योजनायां ग्राम-पञ्चायतानां प्राथमिकता
सभायां विकसित-भारत जी-राम जी योजनायाः समीक्षां कुर्वन् मुख्यमन्त्री निर्देशितवान् यत् प्रदेशस्य प्रत्येकस्य ग्राम-पञ्चायत्यां आधारभूत-विकास-कार्याणि प्राथमिकतया अनुमोद्यन्ताम्। यासु पञ्चायतेषु अद्यापि कार्याणि अनुमोदितानि न सन्ति, तासु शीघ्रमेव प्रस्तावाः स्वीकृत्य विकास-कार्याणि आरभ्यन्ताम्।
दूरभाष-संयोजकता तथा विद्यालय-शिक्षायाः अपि समीक्षा कृता
सभायां डीबीएन-वित्तपोषितानां ४७६ मोबाइल-टावर इत्यादिनां स्थापन-प्रगतेः समीक्षा कृता। मुख्यमन्त्री समयबद्ध-क्रियान्वयनस्य महत्त्वं प्रतिपाद्य उक्तवान् यत् दूरस्थ-प्रदेशेष्वपि उत्तमा डिजिटल-संयोजकता राज्यसर्वकारस्य प्रमुख-प्राथमिकतासु अन्तर्भवति।
तथैव विद्यालय-शिक्षा-विभागस्य विविध-योजनानामपि समीक्षा कृता। मुख्यमन्त्री निःशुल्क-पाठ्यपुस्तक-वितरणम्, गणवेश-वितरणम्, सरस्वती-साइकिल-योजना तथा प्रधानमन्त्री-पोषण-शक्ति-निर्माण-योजनायाः प्रगतेः विषये सूचनां गृहीत्वा आवश्यकान् निर्देशान् प्रदत्तवान्।
सभायां मुख्य-सचिवः विकास-शीलः, अपर-मुख्य-सचिवा ऋचा-शर्मा, मुख्य-मन्त्रिणः प्रमुख-सचिवः सुबोध-कुमार-सिंहः, सचिवौ पी. दयानन्दः राहुल-भगतश्च, विद्यालय-शिक्षा-विभागस्य सचिवः कमलप्रीत-सिंहः, सूचना-प्रौद्योगिकी-विभागस्य सचिवः अङ्कित-आनन्दः, राजस्व-विभागस्य सचिवा शम्मी-आबिदी तथा विविध-विभागानां वरिष्ठ-अधिकारिणः उपस्थिताः आसन्।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan