देहरादूनम्, 14 सितंबरमासः (हि.स.)।

उत्तराखण्डे मदरसेषु मान्यतायाः सञ्चालनस्य च विषये नूतनव्यवस्थायाः प्रवर्तनानन्तरं पूर्वपञ्जीकृतेषु ४५२ मदरसेषु १७९ बन्दाः सन्ति तथा १९ मुद्रिताः सन्ति। अपरतः १३४ मदरसैः शिक्षाविभागे मान्यतायै आवेदनं कृतम् अस्ति, यदा तु ३० मदरसैः मान्यता प्राप्ता अस्ति। राज्य-अल्पसंख्यक-शिक्षाप्राधिकरणेन अद्यावधि ३५ अल्पसंख्यक-शैक्षणिकसंस्थाभ्यः मान्यता प्रदत्ता अस्ति, येषु ३३ मदरसाः तथा द्वे अन्ये अल्पसंख्यक-शैक्षणिकसंस्थे अन्तर्भवतः।

राज्य-अल्पसंख्यक-शिक्षाप्राधिकरणस्य ९ सितम्बर् २०२६ दिनाङ्कस्य प्रतिवेदनानुसारं पूर्वपञ्जीकृतेषु मदरसेषु १३४ मदरसैः शिक्षाविभागे मान्यतायै आवेदनं कृतम् अस्ति, यदा तु ५४ मदरसैः अद्यापि आवेदनं न कृतम्। बहूनां मदरसानां मान्यतासम्बन्धी प्रक्रिया अद्यापि पूर्णा न जाता।

जिलावार-आँकडेषु हरिद्वारः सर्वाग्रे अस्ति। अत्र पूर्वं २७० मदरसाः पञ्जीकृताः आसन्। एतेषु २१ मदरसैः शिक्षाविभागात् मान्यता प्राप्ता अस्ति, यदा तु ७६ मदरसैः मान्यतायै आवेदनं कृतम् अस्ति। ४३ मदरसैः अद्यापि आवेदनं न कृतम्। प्रतिवेदनानुसारं हरिद्वारे १०२ मदरसाः बन्दाः अभवन् तथा चत्वारः मुद्रिताः कृताः। राज्य-अल्पसंख्यक-शिक्षाप्राधिकरणेन हरिद्वारे कुलं २६ संस्थाभ्यः मान्यता प्रदत्ता अस्ति। एतेषु २४ मदरसाः तथा द्वे अन्ये अल्पसंख्यक-शैक्षणिकसंस्थे अन्तर्भवतः।

ऊधमसिंहनगरे पूर्वं ११९ मदरसाः पञ्जीकृताः आसन्। एतेषु चतुर्भ्यः शिक्षाविभागात् मान्यता प्राप्ता अस्ति तथा ४८ मदरसैः मान्यतायै आवेदनं कृतम् अस्ति। जनपदे ५५ मदरसाः बन्दाः अभवन्, यदा तु १० मदरसाः मुद्रिताः कृताः।

देहरादूने पूर्वपञ्जीकृतेषु ४१ मदरसेषु त्रिभ्यः शिक्षाविभागात् मान्यता प्राप्ता अस्ति। अष्टभिः मान्यतायै आवेदनं कृतम् अस्ति। जनपदे १२ मदरसाः बन्दाः तथा एकः मुद्रितः कृतः। प्राधिकरणेन देहरादूनस्य सप्त मदरसेभ्यः मान्यता प्रदत्ता अस्ति।

नैनीताले पूर्वं १८ मदरसाः पञ्जीकृताः आसन्। एतेषु द्वाभ्यां शिक्षाविभागात् मान्यता प्राप्ता अस्ति तथा द्वाभ्यां आवेदनं कृतम् अस्ति। जनपदे १० मदरसाः बन्दाः तथा चत्वारः मुद्रिताः कृताः।

अल्मोडा, चम्पावत् तथा पिथौरागढे पूर्वपञ्जीकृतानां मदरसानां संख्या क्रमशः एकः, द्वौ तथा एकः अस्ति। तथापि एतेभ्यः जनपदेभ्यः प्राधिकरणेन मान्यताप्राप्तसंस्थानां संख्या शून्या प्राप्ता अस्ति।

उत्तराखण्ड-अल्पसंख्यक-शिक्षाप्राधिकरणस्य अध्यक्षः प्रो. सुरजीतसिंहगान्धी अवदत् यत् उत्तराखण्ड-अल्पसंख्यक-शिक्षाधिनियमः, २०२५ इत्यस्य अन्तर्गतं राज्य-अल्पसंख्यक-शिक्षाप्राधिकरणस्य गठनं कृतम् अस्ति। ४ जून् २०२६ दिनाङ्के अल्पसंख्यक-शैक्षणिकसंस्थानां मान्यतासम्बन्धिनी नियमावली, २०२६ प्रख्यापिता। उत्तराखण्डस्य अल्पसंख्यक-शैक्षणिकसंस्थानेषु आधुनिकशिक्षा अनिवार्या तथा धार्मिकशिक्षा ऐच्छिकी भविष्यति। प्रथमकक्षातः द्वादशकक्षापर्यन्तं निर्धारितः पाठ्यक्रमः प्रवर्तिष्यते, यदा तु धार्मिकशिक्षा विद्यालयसमयस्य अनन्तरं प्रदास्यते। प्रथमकक्षातः अष्टमकक्षापर्यन्तानां विद्यालयानां जिलाशिक्षाधिकारिणः तथा नवमकक्षातः द्वादशकक्षापर्यन्तानां विद्यालयानां उत्तराखण्ड-विद्यालयी-शिक्षापरिषदः मान्यता ग्रहीतव्या भविष्यति। नियमानां उल्लङ्घने सति कार्यवाही भविष्यति। नूतनव्यवस्थायाः उद्देश्यम् विद्यार्थिनः रोजगारोपयोगिशिक्षया सम्बद्धान् कर्तुम् अस्ति।

प्राधिकरणस्य अनुसारं नूतनव्यवस्थायाः प्रवर्तनानन्तरं केषाञ्चन संस्थानां सञ्चालनं विभिन्नकारणैः बन्दम् अभवत् तथा केषाञ्चन विषये प्रशासनिककार्यवाही कृता अस्ति। अपरतः बहूनां संस्थानां मान्यतासम्बन्धी प्रक्रिया अद्यापि पूर्णा न जाता। एतादृशसंस्थानां प्रकरणानां सम्बन्धितस्तरे परीक्षणं क्रियते। नूतनव्यवस्थानुसारं मदरसानां सहितं अल्पसंख्यक-शैक्षणिकसंस्थानां मान्यतायाः प्रक्रिया निर्धारितनियमानुसारं अग्रे प्रवर्तते। नूतनव्यवस्थानन्तरं यत्र बहुसंख्याकाः संस्थाः बन्दाः अथवा मुद्रिताः कृताः, तत्रैव शतशः संस्थानां मान्यतासम्बन्धी प्रक्रिया अद्यापि प्रचलति।

प्रदत्तेषु एकदृष्टिःपूर्वपञ्जीकृताः मदरसाः : ४५२बन्दाः मदरसाः : १७९मुद्रिताः कृताः : १९शिक्षाविभागात् मान्यता : ३०मान्यतायै आवेदनम् : १३४अद्यापि आवेदनं न कृतम् : ५४प्राधिकरणेन मान्यताप्राप्तानि संस्थानानि : ३५एतेषु मान्यताप्राप्ताः मदरसाः : ३३---

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani