ग्रामीणक्षेत्रेषु पेन्शन-जागरूकतां वर्धयितुं ‘पेन्शन-सखी’ इति प्रयत्नः प्रारब्धः
नव दिल्ली, 15 सितंबरमासः (हि.स.)। ग्रामीणपरिवारेभ्यः पेन्शन-निवृत्तिसुरक्षयोः सूचनां प्रापयितुं ग्रामीणविकासविभागेन पेंशननिधि-विनियामक-विकासप्राधिकरणेन च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरिते ग्रामीणपरिवारेभ्यः पेन्शनस्य निवृत्तिसुरक्षायाश्च विषये सूचनां प्रा
ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन जागरूकता बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान ग्रामीण विकास विभाग और पीएफआरडीए के अधिकारी।


नव दिल्ली, 15 सितंबरमासः (हि.स.)।

ग्रामीणपरिवारेभ्यः पेन्शन-निवृत्तिसुरक्षयोः सूचनां प्रापयितुं ग्रामीणविकासविभागेन पेंशननिधि-विनियामक-विकासप्राधिकरणेन च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरिते

ग्रामीणपरिवारेभ्यः पेन्शनस्य निवृत्तिसुरक्षायाश्च विषये सूचनां प्रापयितुं ग्रामीणविकासविभागेन पेंशननिधि-विनियामक-विकासप्राधिकरणेन (पीएफआरडीए) च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरिते स्तः। अस्य अन्तर्गतं सम्पूर्णदेशे ‘पेंशन-सखी’-जालस्य विकासः करिष्यते।

ग्रामीणविकास-मन्त्रालयानुसारं ग्रामीणविकास-विभागस्य संयुक्तसचिवेन अमितशुक्लेन पीएफआरडीए-संस्थायाः कार्यकारीनिदेशिकया सुमीतकौरकपूरेण च ग्रामीणविकाससचिवस्य रोहितकंसलस्य उपस्थितौ अस्मिन् समझौतापत्रे हस्ताक्षरिते। अस्याः पहलस्य अन्तर्गतं दीनदयाल-अन्त्योदय-योजना-राष्ट्रीय-ग्रामीण-जीविकोपार्जन-मिशनस्य (डीएवाई-एनआरएलएम) स्वयंसहायतासमूहानां, बैंकिङ्ग-संवाददाता-सखीनां, अन्येषां प्रशिक्षितानां सामुदायिककार्यकर्तॄणां च साहाय्येन पेन्शनसम्बद्धाः सूचनाः ग्रामे ग्रामे प्रापयिष्यन्ते।

मन्त्रालयेन कथितं यत् पेंशन-सख्यः ग्रामीणमहिलाभ्यः, स्वयंसहायतासमूहानां सदस्येभ्यः, लखपति-दीदीभ्यः, अन्येभ्यश्च ग्रामीणपरिवारेभ्यः पेन्शन-योजनानां, निवृत्तियोजनायाः, नामाङ्कनप्रक्रियायाः, सम्बद्धसेवानां च विषये सूचनां प्रदास्यन्ति।

अस्मिन् अवसरे ग्रामीणविकाससचिवेन रोहितकंसलेन उक्तं यत् सामाजिकसुरक्षा केवलं जोखिमेभ्यः संरक्षणस्य साधनं नास्ति, अपितु सा परिवारेभ्यः आर्थिकरूपेण अग्रे वर्धितुं आत्मविश्वासमपि प्रददाति। तेन उक्तं यत् ग्रामीणनागरिकेभ्यः स्पष्टा पारदर्शिनी च सूचना प्राप्तव्या, येन ते दीर्घकालिकवित्तीयसुरक्षायाः विषये सम्यक् निर्णयं कर्तुं शक्नुयुः।

पीएफआरडीए-पक्षतः ममता-शङ्करेण उक्तं यत् वर्धमानां जीवनप्रत्याशां परिवर्तमानं जनसांख्यिकीयं परिदृश्यं च दृष्ट्वा निवृत्तियोजनायाः महत्त्वं वर्धितम् अस्ति। तया आशा व्यक्ता यत् एषा पहल राष्ट्रिय-पेन्शन-प्रणालीम् (एनपीएस) सहितानां विविध-पेन्शन-उत्पादानां प्रति ग्रामीणक्षेत्रेषु जागरूकतां वर्धिष्यति।

मन्त्रालयानुसारम् अस्य कार्यक्रमस्य निरीक्षणं डिजिटल-पटलस्य, चलदूरवाणी-आधारितानां जालाधारितानां च प्रणालीनां माध्यमेन करिष्यते। अस्य कृते ग्रामीणविकासविभागस्य ‘लोकोस्’-प्रणाल्याः अपि उपयोगः करिष्यते।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani