नवदिल्ली, २० सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। काङ्ग्रेसस्य महासचिवः जयरामरमेशः मतदातृसूच्याः विशेषगहनपुनरीक्षणं प्रति निर्वाचनायोगे आरोपं कृतवान् यत् एसआईआर इत्यस्य तृतीयचरणे अधुना पर्यन्तं प्रायः ३२ प्रतिशतं मतदातारः प्रभाविताः सन्ति। सः अवदत् यत् देशे एवं प्रकारेण प्रायः प्रत्येकं तृतीयस्य मतदातुः नाम मतदातृसूचीतः निष्कासितम् अस्ति अथवा अतिरिक्ततथ्यानां याचनायाः कारणेन तस्य नाम्नः विषये अनिश्चितता वर्तते।

रमेशः रविवासरे आधिकारिकवक्तव्ये अवदत् यत् आयोगेन जून् २०२५ तमे वर्षे बिहारात् एसआईआरस्य प्रथमचरणस्य प्रारम्भः कृतः आसीत्। ततः नवम्बरमासे २०२५ तमे वर्षे नवसु राज्येषु त्रिषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च द्वितीयचरणस्य प्रारम्भः कृतः। एतयोः द्वयोः चरणयोः ७.८ कोटिमितानां मतदातॄणां नामानि निष्कासितानि, यानि एसआईआरात् पूर्वस्य मतदातृसूच्याः प्रायः १३ प्रतिशतं आसन्।

सः अवदत् यत् २०२६ तमे वर्षस्य मध्यकाले षोडशसु राज्येषु त्रिषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च एसआईआर इत्यस्य तृतीयचरणः प्रारब्धः। जयरामरमेशः द्वादशानां राज्याणां द्वयोः केन्द्रशासित-प्रदेशयोश्च उपलब्धानाम् विवरणानाम् उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् ३६.०६ कोटिमितेषु मतदातृषु ६.१८ कोटिमितानां, अर्थात् १७ प्रतिशतादपि अधिकानां मतदातॄणां नामानि निष्कासितानि सन्ति। तदतिरिक्तं ५.४३ कोटिमितेभ्यः मतदातृभ्यः, अर्थात् प्रायः १५ प्रतिशतं मतदातृभ्यः, अतिरिक्ततथ्यानां प्रस्तुतये सूचनाः प्रेषिताः सन्ति। सः उभयोः सङ्ख्ययोः योगं कृत्वा अवदत् यत् प्रायः ३२ प्रतिशतं मतदातॄणां मतदानाधिकारः सङ्कटापन्नः अस्ति।

सः राज्यवारं विवरणान् प्रदर्शयन् दावं कृतवान् यत् दिल्ली इत्यत्र ५३.७३ प्रतिशतं, चण्डीगढे ५२.५८ प्रतिशतं, तेलङ्गाने ४८.९० प्रतिशतं, झारखण्डे ३९.५७ प्रतिशतं, हरियाणायां ३७.५ प्रतिशतं, उत्तराखण्डे ३५.७१ प्रतिशतं, मेघालये ३५.३६ प्रतिशतं, महाराष्ट्रे ३३.८८ प्रतिशतं, कर्णाटके २७.६ प्रतिशतं, ओडिशायां २३.६७ प्रतिशतं, आन्ध्रप्रदेशे २१.१७ प्रतिशतं तथा पञ्जाबे १५.२३ प्रतिशतं मतदातारः प्रभाविताः सन्ति।

रमेशः अवदत् यत् कर्णाटक-तेलङ्गान-झारखण्डराज्यैः तेषां मतदातॄणां सूची सार्वजनिकीकृता अस्ति, येषां नामानि निष्कासितुं शक्यन्ते, येन सम्बन्धिताः जनाः स्वनामानि स्थितिं च परीक्षितुं शक्नुयुः। तस्य अनुसारं दिल्ली इत्यस्य अपि जनप्रभावस्य अनन्तरं १९ सेप्टेम्बरदिनाङ्के एतादृशी सूची सार्वजनिकीकृता अस्ति। सः आरोपितवान् यत् भाजपाशासितेषु अन्येषु राज्येषु पञ्जाबे च अधुना पर्यन्तम् एतादृशी सूची न प्रकाशिता।

सः आरोपितवान् यत् एसआईआर-प्रक्रियायां आर्थिकरूपेण सामाजिकरूपेण च दुर्बलाः वञ्चितवर्गाश्च सर्वाधिकं कष्टम् अनुभवन्ति। अधिकांशेषु बृहद्राज्येषु पुरुषाणां तुलनया अधिकानां महिलानां नामानि निष्कासितानि सन्ति।

रमेशः अवदत् यत् सर्वकारः स्वदायित्वं नागरिकेषु आरोपयति तथा च तेभ्यः एतादृशानि तथ्यानि याच्यन्ते, येषां कदापि स्वामित्वं बहूनां जनानां नासीत्। सः एसआईआर-प्रक्रियां संविधानस्य उपरि आक्रमणम् इति वर्णितवान्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan