- डॉ. मयंक चतुर्वेदी

संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि सुधाराणां विषये अद्य सम्पूर्णे विश्वे चर्चाः तीव्रतां गताः सन्ति। न्यूयॉर्कनगरे संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः उच्चस्तरीय-सप्ताहस्य समये शताधिकैः वैश्विकनेतृभिः स्पष्टतया स्वीकृतं यत् पञ्चदशसदस्यीयस्य अस्य निकायस्य वर्तमानस्वरूपम् अद्यतनयुगानुकूलं नास्ति। भारतम् अद्य विश्वस्य सर्वाधिकजनसंख्यायुक्तं राष्ट्रम् अस्ति, अग्रणी आर्थिकमहाशक्तिः अस्ति तथा वैश्विकशान्ति-अभियानानां सुदृढतमः स्तम्भः अस्ति। तथापि अस्माकं पुरतः एषा कटुता अपरिवर्तनीया च वास्तविकता अस्ति यत् वर्तमानव्यवस्थायाः विद्यमानत्वे भारतः कदापि सुरक्षापरिषदः स्थायीसदस्यः न भवितुं शक्नोति।

अधुना मॉरीशस, पुर्तगाल, रूस इत्यादयः देशाः वैश्विकमञ्चेषु भारतस्य कियत् अपि समर्थनं कुर्वन्तु, संयुक्तराष्ट्रस्य कानूनी-रणनीतिकं च ढाञ्चा एवं निर्मितम् अस्ति यत् भारतस्य मार्गः सर्वदा अवरुद्धः इव दृश्यते। अतः इदानीम् एतदावश्यकं भवति यत् वयं सर्वे सत्यस्य साक्षात्कारं कुर्मः तथा अग्रे प्रभावशालिनीं रणनीतिं निर्मामः, येन कश्चित् मार्गः निष्पद्येत।

भारतस्य प्रति समर्थनस्य प्रदर्शनं गुप्ताश्च विघ्नाः

हाल एव संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः सत्रस्य समये भारतस्य स्थायीसदस्यतां प्रति अनेकैः देशैः महत्त्वपूर्णाः घोषणाः कृताः, किन्तु एतेषां घोषणानां पृष्ठतः निहिता कूटनीतिः एतस्य विषये संकेतं ददाति यत् स्थायीस्थानस्य प्राप्तिः असम्भवस्वप्नमेव अस्ति। वस्तुतः रूसी विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोवः स्थायिस्थानाय भारतस्य ब्राजीलदेशस्य च अभ्यर्थितायाः समर्थनं कृतवान्, किन्तु तेन सह सः एकं महत्त्वपूर्णं प्रतिबन्धकं तत्त्वमपि स्थापितवान्। रूसः जर्मनी-जापानयोः सदृशेभ्यः पाश्चात्त्यदेशेभ्यः किमपि अतिरिक्तं स्थायीस्थानं दातुं दृढतया विरोधं कृतवान् तथा तान् “सैन्यवादस्य प्रतिशोधस्य च मार्गे गच्छन्तः” इति अभिहितवान्। यतः भारतः जर्मनी-जापानाभ्यां सह ‘जी-चतुष्टय’ समूहस्य अन्तर्गतं सामूहिकदावेदारीं करोति, अतः रूसस्य अस्मिन् दृष्टिकोणे भारतस्य संयुक्तरणनीत्यै महत्त्वपूर्णः आघातः अभवत्।

अत्र एतदपि ध्यातव्यं यत् मॉरीशसस्य विदेशमन्त्री धनञ्जय रामफुलः तथा पुर्तगालस्य प्रधानमन्त्री लुइस मोंटेनेग्रो च भारतस्य पक्षे स्वरम् उत्थापितवन्तौ। मार्शलद्वीपसमूहस्य राष्ट्रपतिः हिल्डा हेइन अपि स्वसमर्थनं पुनः प्रतिपादितवती। जापानस्य प्रधानमन्त्री सनाए ताकाइची तथा घानादेशस्य राष्ट्रपतिः जॉन ड्रामानी महामा च संयुक्तराष्ट्रस्य विश्वसनीयतायै सुधाराणाम् आवश्यकता अस्ति इति प्रतिपादितवन्तौ। सिएरालियोनदेशस्य राष्ट्रपतिः जूलियस माडा बायो अपि स्ववेदनां प्रकटितवान् यत् षोडशकोट्यधिकजनसंख्यायाः गृहभूतस्य सम्पूर्णस्य आफ्रिकामहाद्वीपस्य कृते अपि एकमपि स्थायीस्थानं न प्राप्तम् अस्ति। किन्तु वास्तविकता एषा अस्ति यत् एते सर्वे देशाः मिलित्वापि भारतं सुरक्षापरिषदः देहलीं पारयितुं न शक्नुवन्ति।

अस्य प्रमुखं कारणं संयुक्तराष्ट्रस्य घोषणापत्रस्य अनेकाः अचूकाः नियमाः सन्ति, येषां उल्लङ्घनं कस्यापि वशे नास्ति। सुरक्षापरिषदः विस्ताराय संयुक्तराष्ट्रस्य मूलसंविधानस्य अर्थात् संयुक्तराष्ट्रघोषणापत्रस्य परिवर्तनं करणीयम्। अनुच्छेदः १०८ इत्यस्य अन्तर्गतं संशोधनस्य कार्यान्वयनाय द्वे शर्ते स्तः, याः भारतः कदापि पूर्णाः कर्तुं न शक्नोति। प्रथमा महासभायाः द्वितीयांशदेशानां अर्थात् एकोनत्रिंशदधिकशतदेशानां बहुमतम्, द्वितीया च वर्तमानानां पञ्च स्थायिसदस्यानां अर्थात् पी-पञ्च-देशानाम् अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस् इत्येतेषां अनिवार्या व्यक्तिगतसम्मतिः। एतेषां पञ्चानां देशानां स्वकीयाभिः संसद्भिः अस्य विधानस्य अनुमोदनं करणीयम्।

पुनश्च एकवारं कल्प्यतां यत् अमेरिका, रूस, ब्रिटेन तथा फ्रांस् भारतस्य पक्षे स्वीकर्तुं भारतं समर्थयितुं च सज्जाः अभवन्, तथापि चीनः पूर्ववत् भारतस्य स्थायिस्थानस्य विरोधं करिष्यति एव। यथा तस्य व्यवहारः अद्यावधि दृश्यते, तथैव भविष्येऽपि सः विरोधं करिष्यतीति। अर्थात् यदि भारतं विश्वस्य एकोननवतिकोटिदेशान् स्वपक्षे कृत्वा अमेरिका-रूस-फ्रांस्-ब्रिटेनदेशानाम् अपि भारतस्य पक्षे हस्ताक्षरं कारयेत्, तथापि एकमात्रस्य चीनस्य हस्ते अस्मिन् विषये वीटोप्रयोगस्य शक्तिः भविष्यति। चीनस्य एकमात्रं ‘न’ इति वचनं शेषस्य सम्पूर्णस्य विश्वस्य ‘आम्’ इति सम्मतिं निष्फलं कर्तुं शक्नोति।

पी-पञ्च-देशानां द्विविधनीतिः

अन्तर्राष्ट्रीय-राजनीतौ कश्चिदपि कस्यचित् नितरां स्वकीयः न भवति। अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस् इत्यादयः देशाः जानन्ति यत् चीनः भारतस्य नाम्ना कदापि सहमतिं न दास्यति। अतः ते भारतं प्रसन्नं कर्तुं तथा भारतस्य विशालबाजारे अरबडॉलरमितान् रक्षासम्बन्धितव्यवहारान् कर्तुं भारतस्य समर्थनं स्पष्टतया प्रदर्शयन्ति। अत्र विचारणीयम् अस्ति यत् एतादृश्यां परिस्थितौ भारतः अन्ततः किं कर्तुम् अर्हति?

स्वाभाविकमेव अस्ति यत् अस्य कटुसत्यस्य अनन्तरमपि भारतं हस्तौ स्थापयित्वा उपविष्टं न भवेत्, अपितु वैश्विकव्यवस्थां चुनौतीं दातुं साहसपूर्णानि पदानि स्वीकरोतु। भारतः अद्यावधि जापान-जर्मनी-ब्राजीलदेशैः सह मिलित्वा सामूहिकं संघर्षं कुर्वन् आसीत्, किन्तु रूसद्वारा जर्मनी-जापानयोः कृतस्य दृढविरोधस्य अनन्तरं स्पष्टं भवति यत् अस्मिन् समूहस्य सह स्थित्वा भारतस्य हानिः भवति। भारतः जी-चतुष्टयात् पृथक् भूत्वा केवलं स्वकीयां “स्वतन्त्रदावेदारीं” प्रस्तुतं कुर्यात् तथा विश्वाय ज्ञापयेत् यत् भारतस्य प्रकरणं अन्येभ्यः देशेभ्यः सर्वथा भिन्नम् अस्ति तथा ऐतिहासिकदृष्ट्या न्यायसंगतम् अस्ति।

आफ्रिकामहाद्वीपस्य चतुःपञ्चाशत् देशाः संयुक्तराष्ट्रे सर्वाधिकं मतबलं धारयन्ति। ते ‘एजुलविनी-सम्मत्याः’ अन्तर्गतं स्वकीययोः द्वयोः स्थायिस्थानयोः याचनां कुर्वन्ति। भारतः स्वयं ‘वैश्विकदक्षिणस्य’ नेतृत्वकर्ता इति प्रतिपादयन् आफ्रिकादेशैः सह दृढं मोर्चां निर्मातुं शक्नोति। यदा चतुःपञ्चाशत् आफ्रिकादेशाः भारतं च मिलित्वा संयुक्तराष्ट्रस्य अन्तः समानान्तरं समूहं स्थापयिष्यन्ति, तदा पी-पञ्च-देशानां कृते वैश्विकशासनस्य संचालनं कठिनं भविष्यति।

यदि चीनस्य वीटोकारणात् पूर्णाधिकारयुक्तं स्थायिसदस्यत्वं प्राप्तुम् असम्भवं भवति, तर्हि भारतः ‘वीटोशक्तिविहीनस्थायिसदस्यता’ अथवा ‘दीर्घकालिक-पुनर्नवीकरणीयस्थानानि’ इत्यादीनां प्रस्तावानां समर्थनं कर्तुं शक्नोति। एकदा भारतः सुरक्षापरिषदः अन्तः स्थायिरूपेण प्रविष्टः भविष्यति, तदा तस्य वैश्विकस्वीकृतिः एतावती वर्धिष्यते यत् आगामिदशकेषु वीटोअधिकारः अपि स्वयमेव प्राप्तुं शक्नोति।

यदि संयुक्तराष्ट्रं भारताय तस्य अधिकारं दातुं न शक्नोति, तर्हि भारतः संयुक्तराष्ट्रस्य प्रभावं न्यूनकर्तुं रणनीतिं स्वीकरोतु। भारतः ब्रिक्स् तथा जी-२० इत्यादीन् वैकल्पिकमञ्चान् एतावता शक्तिशालिनः कुर्यात् यत् विश्वस्य महत्त्वपूर्णनिर्णयाः सुरक्षापरिषदः स्थाने एतेषु मञ्चेषु एव क्रियेरन्। यदा चीनः तथा अन्ये पी-पञ्च-देशाः अनुभवेयुः यत् संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः स्वकीयां शक्तिं शनैः शनैः त्यजति, तदा ते भारतं निरोद्धुं स्वहठं त्यक्तुं शक्नुयुः।

भारतं सम्प्रति एतादृशी वैश्विकशक्तिः अस्ति, यस्यै कस्यापि पदकस्य अथवा सुरक्षापरिषदः मुद्रायाः आवश्यकता नास्ति। भारतः अधुना सुरक्षापरिषदः सदस्यतां प्रति प्रतीक्षां कुर्वन् स्थातुं त्यक्त्वा विश्वस्य अर्थव्यवस्थायां सैन्यशक्तौ च स्वकीयम् एतादृशं नियन्त्रणं स्थापयितुं ध्यानं दद्यात्, येन अन्ततः संयुक्तराष्ट्रमेव जानुभ्यां गत्वा भारतं स्वस्य अन्तर्भावे याचितुं बाध्यं भवेत्।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani