नवदिल्ली, २९ सेप्टेम्बरमासः (हि.स.)। विकासशीलदेशानां कृते अनुसन्धान-सूचनाप्रणाली-संस्था तथा दिल्ली-विश्वविद्यालयस्य दिल्ली-आर्थिक-शास्त्रविद्यालयश्च संयुक्तरूपेण ‘इण्डिया एण्ड इमर्जिङ्ग इकॉनोमिक ऑर्डर फोरम’ इति मञ्चस्य शुभारम्भं कृतवन्तौ। अस्य मञ्चस्य उद्देश्यम् अस्ति यत् वैश्विक-अर्थव्यवस्थायां जायमानानां व्यापक-परिवर्तनानां विषये निरन्तरं बौद्धिकं नीतिगतं च विमर्शं कर्तुं मञ्चः प्रदीयेत।

प्रधानमन्त्रिणः प्रधानसचिवः भारतीय-रिजर्व-बैङ्कस्य पूर्वः राज्यपालश्च शक्तिकान्तदासः मञ्चस्य औपचारिक-रूपेण शुभारम्भं कृतवान्। सः ‘ग्लोबल साउथ् : नवीन-भू-आर्थिकव्यवस्थायाः निर्माणे भारतस्य भूमिका’ इति विषये उद्घाटनसम्बोधनं दत्तवान्। कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां दिल्लीविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रो. योगेशसिंहः कृतवान्।

शक्तिकान्तदासः अवदत् यत् वैश्विक-अर्थव्यवस्था सम्प्रति गहनानां भू-राजनीतिकानां भू-आर्थिकानां च परिवर्तनानां चरणेन गच्छति। वैश्विक-आर्थिकक्रियाकलापानां केन्द्रस्य पूर्वदिशायां स्थानान्तरणं तथा ग्लोबल साउथ् इत्यस्य वर्धमाना आर्थिक-भू-राजनैतिकीय भूमिका च एतेषां परिवर्तनानां प्रमुखौ पक्षौ स्तः। तेन उक्तं यत् एताभिः परिस्थितिभिः विकासशील-देशानां पुरतः नवीनाः अवसराः उत्पद्यन्ते तथा तेषां लाभं प्राप्तुं नवीनानां विचाराणां रणनीतीनां च आवश्यकता वर्तते। आईईओएफ उच्चगुणवत्तायुक्तानाम् अनु-सन्धानानां सार्थकसंवादस्य च महत्त्वपूर्णं मञ्चं भवितुं शक्नोति।

सः अवदत् यत् वर्षे २००० तमे उदितानां विपणानां विकासशीलानाम् अर्थ-व्यवस्थानां च समग्रं आर्थिकोत्पादनं प्रायः ७.३ खर्बुद-अमेरिकीडॉलर-परिमितम् आसीत्, यत् २०२५ तमे वर्षे वर्धित्वा ४८.८ खर्बुद-अमेरिकीडॉलर-परिमितादपि अधिकम् अभवत्। ग्लोबल साउथ सम्प्रति विश्वस्य प्रायः ८५ प्रतिशतं जनसंख्यां तथा वैश्विक-आर्थिकोत्पादनस्य प्रायः ४० प्रतिशतं प्रतिनिधित्वं करोति। वैश्विक-विनिर्माणोत्पादने तस्य भागः ४५ प्रतिशतं, वस्तुनिर्याते ४६ प्रतिशतं तथा प्रत्यक्ष-विदेशीयनिवेशस्य प्रवाहे ५७ प्रतिशतं वर्तते।

दासः अवदत् यत् एतद् सर्वं भवति चेत् अपि ग्लोबल साउथ इत्यस्य विकासयात्रा अद्यापि पूर्णा न अभवत्। दारिद्र्यम्, ऋणसम्बद्धाः समस्या:, आधारभूत-संरचनायाः न्यूनता, जलवायुपरिवर्तनम्, खाद्य-ऊर्जयोः असुरक्षा, प्रौद्योगिक्याः असमानः प्रवेशः तथा संरक्षणवादीनीतयः प्रमुखाः आव्हानाः सन्ति। सः खाद्यसुरक्षां, व्यापारविविधीकरणम्, वैश्विक-आपूर्ति-शृङ्खलायां सहभागिताम्, ऊर्जासंक्रमणम्, समष्टि-आर्थिकस्थैर्यं तथा रोजगारसृजनं प्रमुखप्राथमिकताः इति प्रतिपादितवान्।

भारतस्य सन्दर्भे सः समष्टि-आर्थिकं वित्तीयं च स्थैर्यम्, संरचनात्मकसुधारान्, आधारभूतसंरचनाम्, औद्योगिकविकासं तथा वैश्विकसमेकनं प्रति बलं दत्तवान्। सः डिजिटल-सार्वजनिक-अवसंरचना, अन्तरिक्षम्, परमाणुशक्तिः तथा समुद्रतटीय-अन्वेषणम् इत्यादिषु विविधक्षेत्रेषु भारतस्य उपक्रमानाम् उल्लेखं कृतवान्।

सः ग्लोबल साउथ् इत्यस्मिन् भारतस्य विकास-सहभागितां, क्षमतानिर्माणम्, रियायती-वित्तपोषणं तथा पारस्परिक-सहयोगं च अपि रेखाङ्कितवान्। तस्य मतानुसारं विकासशीलदेशानां मध्ये सहयोगस्य वर्धनेन व्यापारः, जलवायुवित्तम्, प्रौद्योगिकीहस्तान्तरणम्, आपूर्तिशृङ्खला तथा वैश्विकवित्तीय-संस्थानां सुधारः इत्यादिषु विषयेषु सामूहिकस्वरः सुदृढः भवितुं शक्नोति।

आईईओएफ-मञ्चस्य भावीकार्यसूच्यां आपूर्तिशृङ्खला तथा नवाचारः, नीति-परियोजनानां मूल्याङ्कनम्, जलवायुवित्तं तथा आर्थिकसुदृढता, नगरीकरणं तथा आधारभूतसंरचनावित्तम्, स्थानीयमुद्रायां वित्तपोषणम् तथा वित्तीयसमावेशनम् इत्येतानि प्राथमिक-क्षेत्राणि समाविष्टानि सन्ति। दासः भारतस्य आधार-यूपीआई-डिजिलॉकर-प्रणालीनां, केन्यादेशस्य एम-पेसा-प्रणाल्याः तथा ब्राजीलदेशस्य सामाजिक-सुरक्षाकार्यक्रमाणां सफल-प्रयोगानाम् परस्पर-अनुभवविनिमयद्वारा शिक्षां वर्धयितुं आवश्यकतां प्रतिपादितवान्।

ततः पूर्वं आरआईएस-संस्थायाः महा-निदेशकः प्रो. सचिनकुमारशर्मा स्वागत-वक्तव्यं दत्तवान्। दिल्ली-आर्थिक-शास्त्रविद्यालयस्य निदेशकः प्रो. रामसिंहः, शासकपरिषदः सदस्यः डॉ. शेषाद्रिचारी तथा दिल्लीविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रो. योगेशसिंहः अपि सम्बोधितवन्तः।

मञ्चस्य शुभारम्भानन्तरं ‘परिवर्तमानं वैश्विक-आर्थिकसहकार्यस्य परिदृश्यम्’ इति विषये पटलचर्चा अभवत्। अस्याः अध्यक्षतां भारतीय-सामाजिकविज्ञान-अनुसन्धानपरिषदः सदस्यसचिवः प्रो. धनञ्जयसिंहः कृतवान्। चर्चायां श्रीराम-महाविद्यालय-वाणिज्यस्य प्राचार्या प्रो. सिमरितकौरः, जवाहरलालनेहरू-विश्व-विद्यालयस्य अन्ताराष्ट्रिय-अध्ययन-विद्यालयस्य अधिष्ठाता प्रो. अमिताभमट्टू, बिजनेस स्टैण्डर्ड् इत्यस्य सम्पादकीय-निदेशकः अशोक के. भट्टाचार्यः तथा आरआईएस-संस्थायाः प्रोफेसरः डॉ. प्रबीर डे च भागं गृहीतवन्तः।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan